काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको निजी क्षेत्र अहिले ठूलो संकटको घेरामा छ। सुस्त अर्थतन्त्रको मारमा परिरहेको निजी क्षेत्र गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यस क्रममा भएको क्षतिले व्यवसाय मात्र नभई सम्पूर्ण लगानी वातावरणमै गम्भीर चोट पुर्याएको छ। व्यावसायिक सम्पत्ति नष्ट हुनु, कारोबारमा अनिश्चितता सिर्जना हुनु र लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुनुलगायतका कारण अर्थतन्त्रलाई थप जटिल बनाएको छ।
यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा लचकता देखाउने संकेत दिँदै उद्यमी–व्यवसायीलाई पुनः उठाउन छलफल अगाडि सारेको छ। निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सहजीकरण भई कर्जा व्यवस्थामा लचकतासहितका कदमहरु अगाडि सार्नुपर्ने बताइरहँदा गभर्नर विश्वनाथ पौडेल पनि सक्रियताका साथ छलफलमा छन्।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत कर्जाको पुनर्संरचना, पुनरतालिकीकरण र सहुलियत दिने सम्भावना देखाइएकाले उद्यमीहरु केही हदसम्म आशावादी बनेका छन्। केन्द्रीय बैंकले तरलता पर्याप्त भए पनि बजारलाई चलायमान बनाउन कर्जा प्रवाह सजिलो बनाउने संकेत गरेको छ। यसले क्षतविक्षत अवस्थामा रहेका व्यवसायीलाई केही राहात मिल्न सक्ने देखिएको छ।
यद्यपि, चुनौती कम छैन। बैंकहरुको पुँजी बफर कमजोर भएकाले सबैलाई सहज कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था छ। यसैले मौद्रिक नीतिमा मात्रै भर पर्ने हो भने निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान पूर्ण रुपमा सम्भव नदेखिने अर्थविद्हरु बताउँछन्। उनीहरुको तर्क छ, ‘बैंकलाई मात्र कर्जाको लचकता दिने अधिकार भए पनि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने मूल जिम्मेवारी भने सरकारले लिनुपर्छ। सुरक्षा प्रत्याभूति, स्थिर राजनीतिक वातावरण, लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने नीति र व्यावहारिक कार्यान्वयन—यी सबै कुरा सरकारी पक्षबाट सुनिश्चित हुन जरुरी छ।’
अर्कोतर्फ सरकारबाट पनि सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। सरकारले ‘जसरी उभिन्छौँ, उभिऔँ’ भन्ने खालको उपदेशमात्र दिएर व्यवसायीलाई जिम्मेवारी थोपर्न सक्दैन भन्ने आत्मसमीक्षा गरेको छ। बरु क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन गरेर सफ्ट लोन, कर छुट वा अन्य वित्तीय सहयोगमार्फत व्यवसायीलाई पुनः उठाउने उपाय खोज्ने तयारी भइरहेको छ। यसले व्यवसायीलाई राज्यबाट पनि साथ पाइने आसा जगाएको छ।
आन्दोलनका कारण ठूलो नोक्सानी भए पनि धेरैले ‘हामी उठ्छौँ, हामी हार्दैनौँ’ भन्ने भावना व्यक्त गरेका छन्। यो आत्मबललाई संस्थागत नीतिगत सहजीकरण र सरकारी सुरक्षाको प्रत्याभूतिले थप बल दिन सक्यो भने संकटलाई अवसरमा रुपान्तरण गर्ने अवस्था रहने जानकारहरु बताउँछन्।
विश्लेषकहरुले विभिन्न किसिमका नीति लिएर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन्। यसका लागि तत्कालिन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन असर विश्लेषण गरी काम गर्नुपर्नेछ। तात्कालिक राहातअन्तर्षत कर्जाको पुनरतालिकीकरण, पुनर्संरचना, सहुलियतपूर्ण ब्याजदर र बीमा दाबी छिटो निस्कने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
यस्तै मध्यमकालीन पुनरुत्थानका लागि लगानीमैत्री वातावरण, सुरक्षाको प्रत्याभूति, कर प्रोत्साहन र बजारलाई चलायमान बनाउने नीतिहरु अवलन गर्न पर्नेमा विज्ञहरु जोड दिन्छन्। राजनीतिक स्थायित्व, कानुनी स्पष्टता, निजी क्षेत्रमैत्री नीति र बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो बनाउने सुधार लगायतका यस्तै दीर्घकालीन स्थिरता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
निजी क्षेत्र पुनर्जीवित नभएसम्म न त बैंकहरु स्वस्थ रहन सक्छन् न त अर्थतन्त्र गति लिन सक्छ। यसैले वर्तमान अवस्थामा केन्द्रीय बैंक, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ। संकटले सिकाएको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ भनेको उद्यमी–व्यवसायीलाई राज्यले केवल कर तिर्ने साधनका रुपमा नभई अर्थतन्त्रलाई धानेको मेरुदण्डका रुपमा व्यवहार गर्नुपर्ने हो। यसका लागि सबै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड छ।
