काठमाडौं । झन्डै एक दशकको लघुबीमा नियमनको बाबजुद नेपालको ५२ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या अझै पनि बीमा सुरक्षा बाहिर रहेको छ। यसले गर्दा लघुबीमा विस्तार वास्तवमै अति–सीमान्तकृत समुदायमा पुगिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको २०२५ को लघुबीमा प्रतिवेदनले नियामक सुधार र लघु बीमकको चुनौतीलाई उजागर गरेको छ। तर, विपन्न र अति–विपन्न वर्गले सामना गरिरहेका संरचनात्मक अवरोधहरुका विषयमा सीमित छलफल गरेको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनले लैंगिक विभाजित तथ्यांक, ग्रामीण प्रवेश विश्लेषण, अति–विपन्न समूहमा प्रभाव मूल्यांकन, अपांगता समावेशीकरणमा तथ्यांक र दुर्गम हिमाली जिल्लाहरुमा प्रभावको प्रमाणका विषय समेट्न सकेको छैन।
लघुबीमा निर्देशनले न्यून आय भएका घरपरिवार, सीमान्तकृत समुदाय र अभावग्रस्त क्षेत्रका बासिन्दालाई लघु बीमाको दायरामा समेट्नुपर्ने वर्गका रुपमा पहिचान गरेको छ।
धेरैजसो बीमकले सेवा दिन गाह्रो अति–विपन्न वर्गमा विस्तार गर्नुको सट्टा पहुँचयोग्य सहरी र ग्रामीण बजारभित्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।
विज्ञहरुले लक्षित अनुदान, सार्वजनिक–निजी जोखिम साझेदारी, सहकारी र स्थानीय सरकारसँग बलियो साझेदारी, दुर्गम क्षेत्रमा अभिकर्ता नियुक्तिका लागि लचिलो योग्यताको अभावमा लघु बीमाको विस्तार सहज नभएको टिप्णपी गरेका छन्। उनीहरुले लघुबीमाले सबैभन्दा जोखिममा रहेकाहरुबीचको सुरक्षा खाडललाई पूर्ण असफल हुन सक्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्।
प्राधिकरणले प्रतिवेदनमा तथ्यांक र विवरण सीमितताहरु स्वीकार गरेको छ र अर्को आर्थिक वर्षदेखि लैंगिक विभाजित प्रतिवेदन पेस गर्ने योजना बनाएको छ।
