काठमाडौं । नेपाल सरकारको मुख्य ४४ प्रतिशत शेयर लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) को व्यावसायिक क्षेत्र आगामी दिनमा अझै बलियो र फराकिलो हुने भएको छ। निजी क्षेत्रको पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स (हिमालयन रि)को आक्रामक बजारीकरण र विगतका केही नीतिगत परिवर्तनका कारण संकुचित बनेको नेपाल रिको व्यापारलाई अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेको पछिल्लो रणनीतिक प्रस्तावले ठूलो ढाडस दिएको छ।
जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेट तथा नीतिगत सुधार योजनामार्फत बिना प्रतिस्पर्धा नै नेपाल रिको व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिने प्रस्ताव अघि सारेपछि यसको व्यापार उच्च दरमा वृद्धि हुने देखिएको हो।
बजारमा निजी क्षेत्रको पुनर्बीमक हिमालयन रिको आगमनसँगै केही संकुचित बनेको नेपाल रिको बजार हिस्सालाई पुनः स्थापित गर्न सरकारले नीतिगत संरक्षणको बाटो रोजेको छ। यसअन्तर्गत अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वदेशी तथा स्थानीय बीमा कम्पनीहरुले कुल व्यवसायको २० प्रतिशत अनिवार्य पुनर्बीमा नेपाल रिलाई नै बुझाउनुपर्ने पुरानो व्यवस्थालाई नयाँ ढंगले ब्युँताउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। यस नीतिले कम्पनीको व्यापारमा तत्कालै ठूलो आर्थिक योगदान पुर्याउने निश्चित छ।
विगतमा २० प्रतिशतको अनिवार्य पुनर्बीमाको एकाधिकार पाएको नेपाल रिले हिमालयन रिको प्रवेशपछि आफ्नो ठूलो बजार हिस्सा गुमाउनुपरेको थियो। नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले उक्त २० प्रतिशतको कोटा दुवै कम्पनीलाई आधा (१०–१० प्रतिशत) बाँडिदिएपछि र खुला बजार नीति लागू गरेपछि नेपाल रिको बीमाशुल्क आय र व्यवसायको आकार निकै घटेको थियो।
पाँच ठूला कोषमा पुनर्बीमा प्रणाली लागू हुने
सरकारले नेपाल रिको व्यावसायिक दायरालाई परम्परागत बीमा क्षेत्रभन्दा बाहिर लगेर सरकारी तथा ठूला सामाजिक सुरक्षा कोषहरुसम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको को छ। नयाँ नीतिगत व्यवस्थाअनुसार अब कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि पनि पुनर्बीमा अनिवार्य गरिने भएको छ।
यसबाहेक दीर्घकालीन दायित्व बहन गर्ने सामूहिक बीमा पुलको व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल रिलाई नै सुम्पिने प्रस्ताव सरकारले अघि सारेको छ। यसमा हाल हिमालयन रिले व्यवस्थापन गरिरहेको वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा जोखिम व्यवस्थापन सामूहिक कोष(पुल) को व्यवस्थापन पनि समावेश हुनेछ।
यी कोष र बोर्डले परिचालन गर्ने अर्बौं रुपैयाँको वित्तीय जोखिम र स्वास्थ्य सुरक्षणलाई पुनर्बीमाको दायरामा ल्याउँदा नेपाल रिले व्यवस्थापन गर्ने बीमा जोखिम र बीमाशुल्क दुबैको आकार निकै ठूलो हुनेछ।
सरकारले प्रस्ताव गरेका पुनर्बीमासम्बन्धी प्रस्तावहरु संसदबाट हुबहु पारित भएमा नेपाल रिका लागि आगामी दिनमा व्यापार पहिलेकै लयमा फर्काउन सहज हुनेछ। ठूला सरकारी कोषहरुको जोखिमलाई देशभित्रै नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनीले ‘ग्रहण’ गर्दा समग्र वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित र स्थायी बन्ने सरकारी अधिकारीहरुको विश्लेषण छ।
सरकारको यो पछिल्लो ‘नीतिगत संरक्षण’का कारण विगतमा खुम्चिएको नेपाल रिको व्यावसायिक ग्राफ र बजार हिस्सा पुनः उकासिने र देशभित्रै पुँजी पलायन रोक्न यसले ठूलो भूमिका खेल्ने बीमा विज्ञहरुको भनाइ छ। यद्यपि, सरकारले नीतिगत व्यवस्थामार्फत नेपाल रिमा जोखिम अतिकेन्द्रीकृत गर्दा एक साथ विपद आइपरेमा नेपाल रिका लागि मात्र नभएर समग्र बीमितलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
