सहकारी संस्थाको ऋण, लगानी र बचत संकलनमा कडाइ, राष्ट्र बैंकले ल्यायो यस्तो मापदण्ड

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको ऋण, लगानी र बचत संकलनमा कडाइ गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड–२०८१’ लागू गर्दै सहकारी संस्थाको ऋण, लगानी र बचत संकलनमा कडाइ गरेको हो। पछिल्लो समय सहकारी संस्थामा अनेकन समस्या देखिएपछि सरकारले राष्ट्र बैंकलाई सहकारी संस्थाका लागि नीति–नियम ल्याउन लगाएको हो।

निर्देशन तथा मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदामा सहकारी ऋण र लगानीको सीमा तोकिनुका साथै कठोर नीति प्रस्ताव गरिएका छन्।

ऋण तथा लगानीको सीमा र प्रावधान

• सहकारी संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम ३ महिना नपुगेका सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्न सक्ने छैन।
• संस्थाले प्रतिसदस्य प्राथमिक पुँजी कोषको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छैन।
• संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा रु. ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ, सोबरावरको रकममात्र बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ। यसरी बिना धितोकर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा २ जना सदस्यको जमानी लिनुपर्नेछ।
• सहकारी संस्थाका सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋणबाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन पाउने छैन।
• संस्थाले इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ। यसबाहेक अन्य कुनै संस्थाको शेयर–डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाइने छैन। तर, सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमका संघहरुको सदस्यता शुल्क भुक्तानी गर्न यस निर्देशनले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।
• संस्था विगत ३ वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेको र न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ सोहीबरावर) हुन आउने रकमबराबरको जग्गा–भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी रुपमा खरिद÷निर्माण गर्न सक्नेछ। उपरोक्त सर्तहरु विपरीत सम्पति खरिद–निर्माण गरेमा सोबराबरको रकम प्राथमिक पुँजीकोष गणना गर्दा घटाउनुपर्नेछ। सम्पत्ति खरिद–निर्माण गर्दा साधारणसभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्नेछ र सम्पत्ति खरिद–निर्माण गरिएको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्नेछ।
• विशिष्टीकृत संस्थाबाहेक ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन वा विस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। उक्त सीमा हाल कायम नरहेमा २०८३ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्नेछ।
• संस्थाले कृषि, उद्योग र व्यवसायका लागि ऋण प्रवाह गर्दा किस्ता–ब्याज भुक्तानी गर्न उपयुक्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्न सक्नेछ। यस्तो ग्रेस अवधि तय गर्दा कर्जाको प्रयोजन अनुसारको ग्रेस अवधि कायम गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेछ।
• संस्थाले लगानी गर्ने कुनै पनि ऋणको ग्रेस अवधि पूरा भएपछि तीन महिनाभन्दा बढी अन्तरालमा पर्ने गरी साँवाको किस्ता निर्धारण गर्न पाइने छैन। यस्तो ग्रेस अवधि तय गर्दा कर्जाको प्रयोजनअनुसारको ग्रेस अवधि कायम गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेछ।
• संस्थाले ऋणीका सम्पत्ति धिता राखी बक तथा वित्तीय सस्था र सहकारी बकबाट ऋण लिँदा ऋणीले संस्थाबाट लिएको ऋण रकमभन्दा बढी ऋण लिन पाउने छैन। तर संस्थाको सञ्चालकले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति धितो राखी आफू आवद्ध संस्थाको संस्थागत प्रयोजनका लागि लिइने ऋणलाई यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन।

स्रोत संकलन सीमा

• संस्थाले सदस्यहरुबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने छ।
• संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५्र गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछ।
• संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट आफ्नो कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने छ तर यसरी ऋण लिँदा पुँजीकोषको शतप्रतिशत भन्दा बढी ऋण लिन पाइने छैन। तर, ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी सामूहिक जमानीमा गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा कुल सम्पत्तिका २० प्रतिशत वा पुँजीकोषको १० गुणासम्म (जन कम हन्छ त्या सीमासम्म) ऋण लिन सक्नेछ।
  प्रतिसदस्य बचत संकलन सीमा संस्थाले प्रतिसदस्य देहायबमोजिम बचत संकलन गर्न सक्ने छ।
• एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाले अधिकतम १० लाख रुपैयाँ।
• एकभन्दा जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ।
• एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाले अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ।

बचत संकलन

• संस्थाले साधारण, नियमित र तीन वर्ष अवधिसम्मका आवधिक प्रकारका बचत खाताहरु सञ्चालन गर्न सक्ने छ। तर, नियमित वचतको अंश कुल वचतको न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ।
• संस्थाले स्वीकार गर्ने बचत परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि साधारणसभाबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ।

स्रोत खुलाउनुपर्नेः सदस्यले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनु पर्नेछ।

विविधः वित्तीय स्रोत संकलन सीमा अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि अघिल्लो त्रयमासमा कायम रहेको प्राथमिक पुँजीकोष, पुँजीकोष र सम्पत्तिलाई आधार मानिने।