काठमाडौं । नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले हालको नेपाल एयरलाइन्सलाई ३ कम्पनीमा विभाजन गर्न सुझाव दिएको छ।
गत कात्तिक २ गते अन्तरिम सरकारले अनिलकुमार सिन्हाको नेतृत्वमा गठत गरेको समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो। नेपाल एयरलाइन्सको सेवा सुधारका लागि ३ वटा कम्पनीमा विभाजन गरी २ वटाको बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपीओ ल्याउन समितिले सरकारले बुझाएको प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।
समितिले निगमलाई तीन वटा संस्थामा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड अन्तर्राष्ट्रिय सेवाका लागि बनाउन सुझाइएको छ भने नेपाल उड्डयन सेवा कम्पनी लिमिटेड ग्राउण्ड ह्याण्डलिङका लागि बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
समितिले नेपाल वायुसेवा निगम आन्तरिक सेवाका लागि बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यीमध्ये नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी र नेपाल उड्डयन सेवा कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाई आइपीओ ल्याउन सुझाव दिइएको छ। तेस्रो कम्पनी आन्तरिक सेवा भने राज्यको अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्न समितिले सुझाव दिएको छ।
समितिले नेपाल एयरलाइन्सलाई नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी र उड्डयन सेवा कम्पनी पलिब्क लिमिटेडका रुपमा रहने हुँदा नियामक आवश्यकताको पालना गरी नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रमा संलग्न रहेका संस्थाहरुलाई समेत निश्चित प्रतिशतसहित सार्वजनिक रुपमा शेयर जारी गराई नेप्सेमा सूचीकृत गराउने उद्देश्य राख्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी प्रतिवेदनमा दुवै कम्पनीलाई पुनर्संरचित भई सञ्चालनमा आएको निश्चित अवधि निरन्तर रुपमा नाफा आर्जन भएको आर्थिक वासलात कायम राख्नुपर्ने र यो उपलब्धि प्राप्तमा यी कम्पनीहरु नेप्सेमा सूचीकृत हुन पाउने र आवश्यकताका आधारमा जनताका लागि लगानीको अवसर दिन आइपीओसमेत जारी गरी लगानीमा जनताको सहभागिता र स्वामित्व ग्रहणको अवसर दिँदा नेपाल नागरिकमा यी निकायमा स्वामित्वको भावना अभिवृद्धिको अवसर जुट्ने प्रतिवेदनमा ठम्याइएको छ।
बुक बिल्डिङ प्रावधानअनुरुप यी कम्पनीहरुमा रहेको शेयरको बुक भ्यालु (परल मूल्य)समेत बढ्दै जाने अवस्था रहन सक्ने हुँदा आइपीओ जारी हुँदा यी कम्पनीहरुको शेयर बजारमूल्य र बुक भ्यालुको उल्लेख्यनीय रुपमा वृद्धि हुन सक्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
यसैगरी विभाजत भई दुई कम्पनी बनेपश्चात बाँकी रहने नेपाल वायुसेवा निगमको हकमा सरकारले यसको मूल धनलाई हाल विद्यमान ३० करोड रुपैयाँबाट बढाएर ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने र भागबन्डापश्चात बच्ने र सरकारी स्वामित्वमा रहने निगमको पुँजी ऋणात्मक रहन नदिन हाल सरकारद्वारा निगममा ऋण लगानी भएको २ अर्ब ९० करोडबराबरको पुँजीलाई मूल धनमा समायोजन गर्ने र कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट प्रवाह भएको ऋण लगानीलाई निगमको पुनर्संरचनापश्चात बन्ने कम्पनीहरुमा पुँजीगत लगानी गरी ऋणको मात्राको बराबर हुने गरी शेयर बाँडफाँट गर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
