काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले संगठनात्मक र व्यवस्थापन संरचना (अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट–ओएन्डएम) सम्बन्धी सर्वेक्षण नै नगरी १०९ जनाको जम्बो टोली भर्ना गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
अध्यक्ष ओझाले ओएन्डएम बिना नै सचिवालयमार्फत कर्मचारीको आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेका हुन्। ओझाले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रतिवेदन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको जेठ १९ गतेको बैठकबाट पारित गराएका थिए।
नयाँ दरबन्दी सिर्जनाका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदनको मस्यौदा देखेका एक कर्मचारीले दिएको जानकारीअनुसार थप्न लागिएको १०९ जनामध्ये १ कार्यकारी निर्देशक, थप ३ निर्देशक, थप १७ उपनिर्देशक, थप ५२ सहायक निर्देशक, थप ३६ सहायक प्रथम र थप १ जना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ। प्राधिकरणमा हाल कुल १७२ जना जनशक्ति कार्यरत छन्। तीमध्ये ५० जना करारमा नियुक्त गरिएका हुन्।
प्राधिकरणको विद्यमान संगठनात्मक तथा व्यवस्थापन संरचना अर्थ मन्त्रालयले २०८१ कात्तिक महिनामा अनुमोदन गरेको हो। अहिलेको संरचना कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)ले दिएको प्रतिवदेनका आधारमा तयार पारिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयबाट पछिल्लो संरचना स्वीकृत भएको ६ महिना पनि बित्न नपाउँदै प्राधिकरण अध्यक्ष ओझाले नयाँ कर्मचारी भर्तीलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै थप दरबन्दीसहितको प्राधिकरणको जनशक्ति झन्डै दोब्बर पुर्याउन प्रस्ताव गरेका छन्।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले आवश्यकता र औचित्यतताका आधारमा दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरिएको जिकीर गरेका छन्।
अध्यक्ष ओझाले नियुक्तिअघि पेस गरेको बिजनेस प्लानमा प्राधिकरणको पुनर्संरचनाको योजनासमेत राखेको भन्दै अहिले नयाँ दरबन्दी सिर्जना त्यसकै आधारमा गरेको तर्क कर्मचारी माझ गरिरहेका छन्।
प्रवक्ता सुवेदीले यस्तो दाबी गरिरहँदा प्राधिकरणभित्र सक्रिय रहेको दुईवटा समानान्तर कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीले थप दरबन्दी सिर्जनाको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नु अघिसम्म पनि यसबारे सुइँकोसमेत पाउन सकेनन्।
अध्यक्ष ओझाले प्रतिवेदन पेस गरेपछि बल्ल अध्यक्षको सचिवालयमा चलेको गाइँगुइँबाट उनीहरुले प्रतिवेदनबारे चाल पाएको बताइएको छ। ‘त्यति ठूलो संख्यामा दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरिएको रहेछ’, युनियनका एक पदाधिकारीले इन्स्योरेन्स खबरसँग भने, ‘हामीलाई बाइपास गरेर ल्याइएको यो प्रस्तावले अचम्म र चिन्तित दुवै बनाएको छ। हामी यस विषयमा मौन बस्दैनौँ।’
स्टाफ कलेजको प्रतिवेदनका आधारमा अर्थ मन्त्रालयबाट २०८१ कात्तिकमा स्वीकृत ओएन्डएममा कार्यकारी निर्देशकको मातहत र निर्देशकभन्दा माथि ३ जना उपकार्यकारी निर्देशकको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो। ओझाले पेस गरेको प्रतिवेदनमा कार्यकारी निर्देशक नै २ जना (एकजना थपसमेत) र उपकार्यकारी निर्देशकको साटो निर्देशक ३ जना थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यकारी निर्देशक तहमा नै समानान्तर कर्मचारी नियुक्तिले द्वन्द्वको बीउ रोप्ने जोखिम निम्त्याउन सक्छ। थप दरबन्दी सिर्जनाका लागि छोटो समयमै देखिएको सक्रियताले स्टाफ कलेजको विज्ञ टोलीले तयार पारेको ओएन्डएम प्रतिवेदनलाई नै चुनौती दिएको छ।
प्राधिकरणका कर्मचारीको चासो
प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरणको नीतिगत निर्णयमा अध्यक्षलाई सल्लाह सुझाव दिने, दैनिक प्रशासनिक कार्यलाई निर्देशित गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी हुन्। कार्यकारी निर्देशकको समानान्तर दरबन्दी सिर्जना गरेर प्राधिकरणको नेतृत्व तहमा सधैँका लागि द्वन्द्वको बीउ रोप्न लागिएको भन्दै कर्मचारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कार्यकारी पदमै एकभन्दा बढी अधिकारी नियुक्त गर्ने हो भने कार्यकारी भनिरहनुको कुनै औचित्य नरहने युनियनका पदाधिकारीको भनाइ छ।
यसबाहेक दरबन्दीमा प्रस्ताव गरिएका थपिने निर्देशक र उपकार्यकारी निर्देशकका लागि पर्याप्त बिजनेस नै नहुँदा संस्थालाई अनावश्यक खर्च भारमात्र थपिने नभएर योग्यता नभएकाले पनि बढुवाको अवसर पाउने सम्भावना अधिक हुन जान्छ। थप दरबन्दीको स्वीकृतिपछि प्रादेशिक कार्यालयमा राजनीतिक दलको नेतृत्वको दबाब र प्रभावमा करारमा नियुक्त गरिएका जनशक्तिलाई बिदाइ गर्ने आश्वासन दिइएको छ।
अतिविशिष्ट प्राविधिक दक्षता आवश्यक पर्ने बीमांकी विश्लेषक, सूचना प्रविधिका जानकार र कानुनमा स्नातक उतीर्ण भई करारमा नियुक्त जनशक्तिलाई बाहेक अन्यलाई बिदाइ गर्ने व्यवस्थापन पक्षको योजना छ। राजनीतिक पहुँचका भरमा करारमा नियुक्त जनशक्तिलाई बिदाइ गर्न सहज हुने छैन। त्यसो हुँदा प्राधिकरणमा अनावश्यक जनशक्तिको भार पर्नेछ।
दरबन्दी थप्ने के हो प्रक्रिया ?
दरबन्दी थप्ने निर्णय विवादित नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रतिवेदनमा स्टाफ कलेजबाट प्राधिकरणका लागि तयार पारिएका पुराना प्रतिवेदनलाई पनि आधार बनाइएको तर्क गरिएको छ।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण निर्देशिका, २०६६ को निर्देशन नम्बर ७ मा सरकारी निकायहरुको समष्ठीगत संगठन संरचना, कार्यविधि, दरबन्दी तथा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय फेरबदल, समायोजन एवं सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा विस्तृत सर्वेक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। ओझाले विज्ञको परामर्श र विस्तृत सर्वेक्षण बिना नै नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेका हुन्। उनले नयाँ संगठन संरचनालाई वैधता दिलाउन स्टाफ कलेजले दिएको प्रतिवेदनका केही दरबन्दीलाई समेटेका छन्।
सार्वजनिक संस्थाले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा प्रक्रियागत रुपमा पहिलो चरणमा प्राधिकरणको मानव संशाधन विभागले कर्मचारीको उपलब्ध संख्या र कार्यभारको सन्तुलन नमिलेको वा कार्यबोझ अधिक भएको रायसहितको प्रतिवेदन व्यवस्थापनसमक्ष पेस गर्नुपर्छ।
प्राप्त प्रस्तावको अध्ययनपछि व्यवस्थापनले कर्मचारी दरबन्दी थप्ने सम्बन्धमा संगठनात्मक र व्यवस्थापन संरचना सम्बन्धमा सर्भे गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। सर्वेक्षणको काममा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने पक्षलाई सहभागी गराइनुपर्छ। प्राधिकरणले बढुवाका अपेक्षीलाई नै नयाँ दरबन्दीको प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।
स्वतन्त्र र विज्ञबाट रायसहित प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित संस्थाको उच्च व्यवस्थापनले स्वीकृत गरेर नयाँ संगठनात्मक संरचना लागू गर्ने वा कुनै तालुक निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भए लिनुपर्छ।
बागमतीमा प्रादेशिक कार्यालय
कुल ७ प्रदेशमध्ये बागमतीबाहेकका प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरेको प्राधिकरणले बागमती प्रदेश कार्यालयसमेत स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। प्राप्त जानकारीअनुसार पहिलो चरणमा प्राधिकरणको मुख्यालय भवनमै छुट्टै प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ।
कार्यालय सञ्चालनको केही समयपछि प्रादेशिक राजधानी हेटौँडामा सार्ने योजना रहेको बताइएको छ। प्राधिकरणले प्रादेशिक कार्यालयको नेतृत्वको जिम्मेवारी उपनिर्देशकलाई दिएको छ।
पुरानै दरबन्दीबाट कर्मचारी भरिन बाँकी
प्राधिकरणको स्वीकृत दरबन्दीअनुसारको थप १० जना कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियामै छन्। प्राधिकरणको मुख्यालयमा कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार (टेबुल, कुर्सी, कम्प्युटर, पंखा, एसी) नहुँदा कर्मचारीको बिजोग छ। उपत्यकाको ३१ डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा कर्मचारी कार्यकक्षभित्र सहज रुपमा बस्न सक्ने अवस्था छैन।
