काठमाडौं । भारतीय बीमा नियामकले चौथो वर्षको लागि आर्थिक वर्ष २०२६-२७ को लागि सरकारी स्वामित्वको भारतीय जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (जीआइसी रि ) को लागि “बाध्यकारी पुनर्बीमा कोटा” ४% कायम राखेको छ।
नियामकले शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ कि सम्पूर्ण बाध्यकारी पुनर्बीमा कोटा जीआइसीमा मात्र राखिनेछ । भारतमा यसै वर्षदेखि दुई अन्य भारतीय पुनर्बीमा कम्पनीहरू भ्यालु एटिक्स पुनर्बीमा कम्पनी र एलायन्ज जियो पुनर्बीमाले पनि पुनर्बीमा व्यवसाय शुरू गरिसकेपनि सरकारी स्वामित्वको कम्पनीका लागि मात्र यो सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।
बाध्यकारी व्यवस्थाले निर्जीवन बीमकले आफ्नो कुल पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा अनिवार्य रूपमा जीआइसी रिसँगै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवसायको भागलाई जनाउँछ। यस्तो बाध्यकारी पुनर्बीमाको व्यवस्था शुरूमा २० प्रतिशत थियो र पछि क्रमशः ४ प्रतिशतमा झारिएको हो। आर्थिक वर्ष २०२३ मा बाध्यकारी पुनर्बीमा हिस्सा ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशतमा सीमित गरिएको थियो।
