काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्री परिषदको आइतबारको बैठकले सरकारी खर्च कटाैती गर्ने विभिन्न निर्णयसँगै भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने निर्णय समेत गरेको हो।
बैठकको निर्णयबारे अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार साँझ प्रेस विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा मन्त्री परिषदको निर्णयको पाँचाैँ बुँदाको (घ) मा ”भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाउने” निर्णय उल्लेख छ।
बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन तेहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल दोहोरो परेका संरचना खारेज गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने । विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्श लिने, अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत पछिल्लो समय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण स्वीकृत भई थप संरचना तथा दरबन्दी सिर्जना भएका मन्त्रालयहरूले संक्षिप्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ।
