काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पछिल्लो समयमा बीमकविरुद्धको कारबाहीलाई सक्रियतापूर्वक बढाएको छ। विशेषगरी पुनर्बीमा, जीवन र लघु बीमा कम्पनीको पुँजी र कोषको रकम दुरुपयोग भएको विषयमा प्राधिकरणले कारबाहीमा अग्रसरता लिएको हो।
प्राधिकरणले कारबाही गरेको अवधिका आधारमा झन्डै दुई महिनाको अवधिमा १६ वटा संस्थाविरुद्ध नियामकीय कारबाही गरेको छ। यो कारबाहीको निसानामा सबैखाले इजाजतप्राप्त बीमक र पुनर्बीमा दलाल कम्पनीसमेत छन्।
नेपाली सेनाले नेतृत्व गरिरहेको तराई–मधेश फास्ट ट्रयाक परियोजनाको जोखिम बहनसम्बन्धी बीमालेख जारी गर्दा अन्त्यन्त न्यून बीमा दरमा जोखिम स्वीकारेको र पुनर्बीमा व्यवस्था नगरेको फेला परेपछि एक साथ ६ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी कारबाहीमा परे। जेठ ३ गतेको सञ्चालक समिति बैठकबाट प्राधिकरणले प्रत्येक कम्पनीलाई संस्थागत रुपमा २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्यो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार ठहर्याउँदै लिखित चेतावनीसमेत दिएको छ। यस्तो चेतावनी दिएको पहिलोपटक हो।
यसअघि वैशाख १५ गते प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्जीवन बीमक र पुनर्बीमा दलाल कम्पनीविरुद्ध जरिवानासहितको कारबाहीको निर्णय गर्यो। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको पुनर्बीमा कारोबारमा २०८३ असार मसान्तसम्म रोक लगाउने निर्णयसमेत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको छ। बीमा ऐन, २०७९ लागू भएपछि बीमकको कारोबारमा नै रोक लगाउनुपरेको यो पहिलो घटना हो।
त्यसैगरी २०८२ चैत ३ गते प्राधिकरणले सम्भवत एकसाथ सबैखाले इजाजतप्राप्त संस्था र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविरुद्ध समेत कारबाहीको निर्णय गर्यो। प्राधिकरणले एक पुनर्बीमक, पुनर्बीमकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, निर्जीवन बीमक र जीवन बीमकविरुद्ध २ लाख रुपैयाँ नगद जरिवानासहितको कारबाही गरेको हो। बीमा ऐन, २०७९ लागू भएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै व्यक्तिगत रुपमा जरिवानामा परेको सम्भवत यो पहिलोपटक हो। यसअघि प्राधिकरणले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुविरुद्ध सचेत गराउनेसम्मको कारबाहीमात्र गर्दै आएको थियो।
प्राधिकरणले बीमक, पुनर्बीमक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र पुनर्बीमा दलालविरुद्ध कारबाहीको निर्णय आफैँले थालेको अनुसन्धानका क्रममा फेला परेको गडबडीका आधारमा गरेको होइन, अर्थात् प्रोएक्टिभ भएर होइन। यसको विपरीत अन्य कुनै निकायले निर्देशन दिएपछि बल्ल अनुसन्धान थालेर कारबाही गरेको हो। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलगायतका सात कम्पनीको शेयर र कोष दुरुपयोग प्रकरणदेखि लिएर गैरकानुनी रुपमा सस्तोमा बीमालेख जारी गरेको, बीमाशुल्कमा अनधिकृत छुट दिएकोलगायतको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले दिएको जानकारीपछि बल्ल प्राधिकरणले सक्रियता देखाएर कारबाही गरेको हो।
अन्य विषय पनि प्राधिकरण आफैँले अनुसन्धान र कारबाही गरेको नभएर आमसञ्चारमाध्यमले उजागर गरेको र अन्य निकायमा उजुरी परेको विषयमा बाध्यतापूर्वक प्राधिकरण कारबाही गर्न अघि सरेको प्रवृत्ति देखिएको छ।
