काठमाडौं । भारतीय सर्वोच्च अदालतले ‘सार्वजनिक स्थानमा’ प्रयोग नभएको सवारी साधनमा सवारी कर नलाग्ने व्याख्या गरेको छ।
मोटर सवारी कर सम्बन्धि मुद्दामा सुनुवाइ पछि २९ अगस्तमा गरेको फैसलाको आदेशमा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, मोटर सवारी कर क्षतिपूर्ति प्रकृतिको हुन्छ र यदि कुनै सवारी साधन प्रयोग गरिएको छैन वा ‘सार्वजनिक स्थानमा’ प्रयोगको लागि राखिएको छैन भने, त्यसको मालिकलाई त्यस्तो अवधिको लागि मोटर सवारी करको भार थोपर्नु हुँदैन। ओ
न्यायाधीश मनोज मिश्रा र उज्जल भुयानको संयुक्त इजलासले आन्ध्र प्रदेश उच्च अदालतको डिसेम्बर २०२४ को फैसलालाई उल्टाउँदै पुनरावेदनमा यस्तो फैसला सुनाएको हो।
एशिया इन्स्योरेन्स पोष्टले सर्वोच्च अदालतलाई उद्घृत गर्दै लेखेको छ, मोटर सवारी कर क्षतिपूर्ति प्रकृतिको हुन्छ। यसको अन्तिम प्रयोगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। “सडक, राजमार्ग आदि जस्ता सार्वजनिक पूर्वाधार प्रयोग गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो प्रयोगको लागि तिर्नुपर्छ।”
आन्ध्र प्रदेश मोटर वाहन कर ऐन, १९६३ को धारा ३ लाई उल्लेख गर्दै, बेन्चले भन्यो, व्यवस्थापिकाले यस प्रावधानमा ‘सार्वजनिक स्थान’ भन्ने अभिव्यक्ति सचेत रूपमा प्रयोग गरेको छ।
ऐनको धारा ३ ले मोटर वाहनमा कर लगाउने विषयसँग सम्बन्धित छ।
“यदि कुनै मोटर वाहन ‘सार्वजनिक स्थान’ मा प्रयोग गरिएको छैन वा ‘सार्वजनिक स्थान’ मा प्रयोगको लागि राखिएको छैन भने सम्बन्धित व्यक्तिले सार्वजनिक पूर्वाधारबाट लाभ उठाइरहेका छैनन्; त्यसैले, त्यस्तो अवधिको लागि उसलाई मोटर वाहन करको भार थोपर्नु हुँदैन।”
