काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)को पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आयोगले बुझाएको अन्तिम प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिइएको हो। प्रतिवेदनमा नेप्सेको पुनर्संरचना गरी पुँजीवृद्धि गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई नेप्सेको शेयरमा सहभागिता गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सीडीएस एन्ड क्लियरिङ (सीडीएससी)को पनि पुनर्संरचना गरी नेप्सेका अतिरिक्त अन्य संस्थालाई पनि शेयर सहभागिता गराई पर्याप्त जनशक्तिसहित धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको छ।
यसैगरी उच्चस्तरीय आयोगले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को सञ्चालक समितिमा नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव राख्ने व्यवस्था हटाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। हाल एकजना मात्र विज्ञ राख्ने व्यवस्था रहेकोमा परिवर्तन गरी दुईजना राख्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।
पुँजीबजारको विस्तारसँगै नियमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सेबोनमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थासहित कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि स्वायत्ता प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
त्यस्तै दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई कारोबार गर्न अनुमति दिने र यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ९ र १० परिमार्जन गरी गैरआवासीय नेपालीको हकमा पुँजी लगानी कोष खडा नगरीकन व्यक्तिगत रुपमै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता परिचयपत्रका आधारमा कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।
गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा शेयर खरिद गर्न भित्र्याएको रकमको एक वर्षमा २ पटक ५० प्रतिशतसम्म रकममात्रै फिर्ता लाग्ने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।
