काठमाडौं । सरकारले जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बीमा आबद्ध गर्ने भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा गठित स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कार्ययोजनामार्फत यस्तो अनिवार्य गर्न लागिएको हो। कार्यान्वयन कार्ययोजना आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सार्वजनिक गरिएको छ।
राज्य कोषबाट तलबभत्ता खाने सबै तहका जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, संगठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको तलबबाट १ प्रतिशत कट्टा गरी त्यति नै बराबर सरकार तथा रोजगारदाता निकायबाट थप गरी स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गरी अनिवार्य स्वास्थ्य बीममा आबद्ध गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको छ। निजी संगठित क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र र विदेशी पर्यटकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्न प्याकेजहरु निर्माण गरिने पनि मन्त्रालयको कार्ययोजना रहेको छ।
आगामी ६ महिनाभित्र बीमितको नयाँ दर्ता र नवीकरण कार्यलाई अनलाइन प्रविधिमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई कार्ययोजनामार्फत निर्देशन दिइएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको नमुना स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य बीमामा आबद्धताका लागि हाल भइरहेको परिचयपत्रको दोहोरोपना हटाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्ययोजनाभित्र समेटिएको छ। एक आर्थिक वर्षमा बीमितले तिरेको प्रिमियमबाट लिन पाउने सुविधाको थैलीमध्ये सो वर्ष प्रयोग नभएको सुविधाको निश्चित प्रतिशत वा रकम आगामी वर्षहरुमा बीमितले जटिल रोगहरुको उपचार सेवा लिन परेमा उपयोग गर्न गरी बचत गर्ने व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
दीर्घ रोगका भएका नागरिकलाई छुट्टै इकाइ मानी स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने कार्ययोजना पनि मन्त्रालयको रहेको छ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले आमनागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न सकिने र त्यो बाटोमा सरकार लागिरहेको बताए। मन्त्रालय र स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत गर्न सकिने कार्ययोजना कार्यान्वयनको पाटो अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
working plan for health insurance
