काठमाडौं । विपन्न नागरिकको निःशुल्क औषधोपचार सेवालाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरेर राज्य कोषको भार कम गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को लेखापरीक्षण गरेको महालेखाले ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विपन्न नागरिकलाई विभिन्न ८ प्रकारका रोगको औषधोपचारका लागि सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममै आबद्ध गर्न सुझाव दिएको हो।
विपन्न नागरिक औषधोउपचार निर्देशिका, २०८० मा ८ प्रकारका रोग उपचारमा आर्थिक सहयोग दिने व्यवस्था छ। यो निर्देशिकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य संस्थालाई ४ अर्ब ५९ करोड ८५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ शोधभर्ना गरेको छ।
महालेखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मुटु रोगी ८ हजार ४१०, मिर्गौला रोगी १२ हजार ७३, क्यान्सर रोगी २८ हजार ६७८, पार्किन्सन रोगी १०८, अलजाइमर्स रोगी ४४, मेरुदण्डमा चोट भएका १ हजार २५३, टाउकोमा चोट भएका ९८० तथा सिकलसेल एनिमिया रोगी २ हजार ३१ समेत ५३ हजार ५७७ बिरामीको उपचारका लागि अनुदान दिएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदान कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी स्वास्थ्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।’
