काठमाडौं । निजी क्षेत्रको अगुवाइमा प्रवर्द्धित पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा सरकारले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न सञ्चालक समिति (बोर्ड)मा प्रतिनिधि पठाउने भएको छ।
निजी क्षेत्रको अगुवाइमा प्रवर्द्धित भए पनि यो पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकमार्फत सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेको छ। यी दुवै वाणिज्य बैंक सरकारको स्वामित्वका बैंक हुन्।
आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को वित्तीय विवरणअनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको क्रमशः ५–५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ। यो स्वामित्व एकल रुपमा दोस्रो ठूलो र दुवै बैंकको संयुक्त लगानीका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो संस्थापक शेयर स्वामित्व हो । सरकारी लगानी उल्लेख्य भए पनि सञ्चालक समितिमा वाणिज्य बैंक वा नेपाल बैंकबाट अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधित्व गराएको थिएन।
नेपाल बैंकमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकमा लगभग सतप्रतिशत शेयर स्वामित्व छ। सरकारले यी दुवै बैंकका तर्फबाट निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धित पुनर्बीमा कम्पनीमा लगानी गरेको छ भने सरकारी स्वामित्वकै पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा ४४.०४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व ग्रहण गरेको छ।
सरकारको प्रत्यक्ष लगानी र चासो दुवै रहेको भए पनि हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व शून्य गराएर सरकारका तर्फबाटै नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको पुष्टि हुन्छ। अहिले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको पुँजी कोष र लगानीको दुरुपयोग भएको विषय जिल्ला, विशेष र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। तीनवटै मुद्दामा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका संस्थापक शेयरधनी र सञ्चालक समेतको मिलेमतोमा लगानी दुरुपयोग भएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिएको, बीमा कसुर र बैंकिङ कसुर गरिएको अभियोग छ।
