काठमाडौं । सरकारले २ वर्षभित्र १४ वटा ऐन खारेज गर्दै १० वटा ऐन जारी गर्ने कार्ययोजना बनाएको छन्।
पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारद्वारा गठित समितिले क्षेत्रगत तथा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र समयसीमासहितको यस्तो कार्ययोजना तयार गरेको हो। ती १४ वटा ऐन २ वर्षभित्र खारेज गर्ने र १० वटा ऐन १ वर्षभित्र जारी गर्ने समयसीमा कार्ययोजनामा निर्धारण गरिएको छ।
खारेज गर्नुपर्ने १४ ऐन
- आय टिक दस्तुर ऐन, २०१९
- कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२
- निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३
- प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३
- क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९
- बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६
- बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि)लगाइदिन खान नपाउने ऐन, २०१५
- राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
- विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
- नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४
- प्रादेशिक विकास योजनाहरु (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३
- सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३
- नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४
- वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५
जारी गर्ने ऐन
- निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ खारेज गरी निकासी पैठारी नियमन ऐन जारी गर्ने।
- औषधि ऐन, २०३५ खारेज गरी औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन ऐन जारी गर्ने।
- अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई गाभेर निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन जारी गर्ने।
- पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५८ गाभेर बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्ने ऐन जारी गर्ने ।
- नेपाली व्यवसायीको बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा संरक्षण दिलाउन म्याड्रिड प्रणाली र त्यसअन्तर्गतको सम्झौताअनुसार अनुमोदन गर्ने र पेटेन्ट कोअपरेसन सन्धिमा सहभागी हुने।
- ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माणजन्य सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन जारी गर्ने।
- साख मूल्यांकन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कर्जा सूचना प्रतिवेदन ऐन जारी गर्ने।
- वित्तीय समस्यामा परेका साना उपभोक्ता तथा उद्यमीलाई समेट्ने गरी नयाँ दामसाहीसम्बन्धी ऐन जारी गर्ने।
- वैकल्पिक लगानी संस्थालाई संगठित संस्थाका रुपमा दर्ता हुने विकल्पका रुपमा सीमित दायित्व साझेदारी ऐन जारी गर्ने।
यी ऐन खारेज र जारी गर्ने जिम्मेवार र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयहरु रहेका छन्।
