काठमाडौं । पूर्वयुवराज पारस शाहले जेनजीले वार्तामा बस्दा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने सर्तहरुका विषयमा वर्णन गरेका छन्। पूर्वयुवराज शाहले आफ्नो फेसबुक स्टेटसमार्फत ती सर्तहरु सार्वजनिक गरेका हुन्।
यस्ता छन् सर्त
१. संसद विघटन (प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रादेशिक सभा)
२. अन्तरिम सरकार (तत्काल सक्षम, सर्वपक्षीय, निष्पक्षीय र गैरराजनीतिय प्रतिनिधि सहभागी अन्तरिम सरकार)
३. नयाँ संसदले अनुमोदन गर्ने गरी संविधान संशोधन
- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख
- सबै किसिमका आरक्षण खारेजी
- संसद, मन्त्री हुन पमा खारेजी, हरेक किसिमको पदमा नियुक्ति गर्दा सक्षम र प्रतिष्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने
- सबै सरकारी निकायमा आबद्ध व्यक्तिहरुको छोराछोरी अनिवार्य सरकारी विद्यालयमै पढ्नुपर्ने, विशेष प्रतिभाशाली र विशेष आवश्ककता नभई सरकारी निकायमा आबद्धहरुको सन्तान विदेशमा बस्न नपाउने प्रावधान
- विगतका ५ विकास क्षेत्रजस्तै र सोही संरचनामै हुने गरी ५ वटा मात्र प्रदेशिक संरचनाको व्यवस्था
- भ्रष्टचार, बलात्कार र चेलिबेटी बेचबिखनमा दोषी ठहर प्रमाणित भएकालाई आजीवन कारावासको व्यवस्था
- हिमाल, पहाड, तराई र सुगम, दर्गम, गाउँ, नगर, सहर, विकसित सहर वर्गीकरण गरी प्रतिपरिवार पुग्ने र सीमित हुने गरी वैज्ञानिक सम्पत्ति हदबन्दीको व्यवस्था
- स्वास्थ्य र शिक्षा पूर्ण रुपमा राज्यको स्वामित्वमा, हाललाई कक्षा १२ सम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा र ० देखि १२ वर्षसम्मका बालबालिका तथा ६० वर्ष माथिकालाई पूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था
- स्थानीय सरकार अर्थात स्थानीय प्रमुखको समेत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र बाकी वडाअध्यक्ष र सदस्यहरुको चयन सम्बन्धित दलहरुले पेस गरेका बन्दसूचीबाट नाम रोज्ने गरी सम्बन्धित वडामा प्राप्त मतका आधारमा निर्वाचित प्रमुखले नै पेस गरिएको बन्दसूचीबाट छान्न पाउने गरी पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था
- संघीय र प्रादेशिक सरकारलाई पूरै कार्यकाल सञ्चालन गर्न पाउने गरी स्थायित्व सरकारको संरचना हुने गरी विशेष कानुनी व्यवस्था
- कुनै पनि पदमा एक मान्छे दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने गरी निर्वाचन र नियुक्ति प्रणालीमै स्पष्टता गर्ने गरी संविधानिक व्यवस्था
- औपचारिक शिक्षा पर्याप्त नभएता पनि ज्ञान, सीप, क्षमता, प्रतिभा र अनुभव भएकाहरुलाई मात्र राष्ट्रियसभामा वा
४. २०४६ यताका सबै उच्चपदस्त अधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन ।
५. आन्दोलनकर्मीलाई न्याय, मृतकलाई सहिद घोषणा, घाइतेको पूर्ण निःशुल्क उपचार ।
६. सहिद र घाइते परिवारबाट न्यूनतम १ जनालाई क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारीको अवसर ।
७. अख्तियार, लोकसेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालयलगायत जस्ता संवैधानिक आयोगहरुमा निजामती कर्मचारीबाट नभई छुट्टै समूह बनाई स्वतन्त्र र क्षमतावान कर्मचारीमात्र कार्य गर्न पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता ।
८. हरेक निकायमा क्षमता, योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा युवाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता ।
९. न्यायालयमा पूर्ण रुपमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, गैरराजनीतिक, उच्च नैतिकता भएकालाई मात्र नियुक्तिको व्यवस्था र न्यायाधीशहरुलाई पनि उजुरवाजुर लाग्ने र अख्तियारलगायतको निकायले छानबिन र अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था ।
१०. सबै तहको एकैपटक निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी बढीमा यही मिति २०८४ वैशाखभित्र स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय चुनाव सम्पन्न गरिसक्ने पूर्ण प्रतिबद्धता दिन सक्ने नेतृत्वमा मात्र अन्तरिम सरकार ।
(सबै तहको चुनाव एकैपटक गर्न सक्दा राज्यलाई समय र खर्चमा बचत हुने)
११. वैदेशिक शक्तिको प्रभावमा नपरौँ, जे–जे निर्णय गर्ने हो स्वदेशी रुपमै हामी आफैँ गरौँ ।
बरु यही संविधानमा राष्ट्र प्रमुखका रुपमा राजा वा बेबी किङ स्वीकार गरौँ तर वैदेशिक हस्तक्षेप स्वीकार नगरौँ है ।
