काठमाडौं । लाखौँ नेपाली प्रवासी श्रमिकका लागि सुरक्षा कवच मानिएको विदेशी रोजगार बीमा प्रणाली आफैँमा गम्भीर ठगीको दलदलमा फसेको खुलासा भएको छ। पहिले छिटपुट सुनिने घटना अहिले संगठित र उच्चस्तरीय अपराधको रूपमा देखिएको छ, जसले नक्कली मृत्यु, जालसाजी कागजपत्र र पीडित परिवारको नियतिलाई पनि ठगीको औजार बनाइरहेको छ।
नयाँ घोटालाको जटिल स्वरूप
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले हालै भर्खरै एउटा यस्तो ठगी जालोको पर्दाफास गरेको छ, जसमा सरकारी कर्मचारी र आफन्तहरूको मिलेमतोमा नेपालमै मृत्यु भएकी महिलालाई विदेशमा बितेको भन्दै बीमा रकम दाबी गरिएको थियो। यस क्रममा नक्कली अध्यागमन कागजात, जाली श्रम स्वीकृति र झुटा मेडिकल रिपोर्टहरू भेटिनुले ठगी गर्नेहरूको हिम्मत र तयारीको स्तरलाई देखाउँछ।
CIB स्रोतका अनुसार, छरिएर हुने ठगीका घटना विगतमा पनि हुन्थे, तर सन् २०२५ मा भने विदेशी रोजगार बीमामा भएका ठगी प्रयासको सङ्ख्या र जटिलताले सबै पुराना रेकर्ड तोडेको छ।
बीमा उद्योगको गोप्य तथ्याङ्क
हाम्रो विशेष अनुसन्धानले बीमा क्षेत्रभित्रको भयावह अवस्थालाई उजागर गरेको छ:
२६ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरूको विदेशी रोजगार बीमा सक्रिय छ, जुन अनिवार्य सरकारी व्यवस्थापन अन्तर्गत छ। यो वर्षको ९ महिनामै यस श्रेणीबाट २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रिमियम सङ्कलन भएको छ। यति ठूलो रकमको कोष आपराधिक गिरोहका लागि लोभलाग्दो बनेको छ।
बीमा कम्पनीहरूले शङ्कास्पद दाबी (Suspicious Claims) मा अभूतपूर्व वृद्धि भएको रिपोर्ट गरेका छन्। कतिपय कम्पनी सञ्चालकहरूले त “विदेशी रोजगार बीमाका कुल दाबीहरूमध्ये १०% सम्म विशेष जाँच आवश्यक पर्ने” अवस्था आएको स्वीकार गर्छन्। कडा निगरानीका बाबजुद पनि यस वर्ष कम्तीमा आधा दर्जन उच्च-प्रोफाइल ठगी प्रयासहरू रोक्न सफल भएका छन्, जसमध्ये कतिपयमा स्थानीय तहका कार्यालय वा वैदेशिक रोजगार एजेन्टहरूको समेत संलग्नता भेटिएको छ।
वर्तमान प्रणालीका कमजोरी कहाँ?
यति ठूलो ठगी फस्टाउनुमा प्रणालीगत त्रुटिहरू जिम्मेवार छन्: विदेशमा हुने मृत्युको प्रमाणिकरण (Verification) गर्न दूतावास वा नियोगहरूमा कर्मचारी कम हुँदा नक्कली कागजातको आधारमा सजिलै काम हुन्छ। बीमा कम्पनी, स्थानीय सरकारी कार्यालय र वैदेशिक रोजगार बोर्ड बीचको समन्वय फितलो हुनुले ठगहरूका लागि कानुनी छिद्र बाँकी रहेको छ।
कतिपय दाबीहरू, विशेषगरी चुनावको समयमा, राजनीतिक वा सामाजिक दबाबमा छिटो टुङ्ग्याइने हुँदा यसको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई थप प्रोत्साहन मिलेको छ।
ठगीले निम्त्याएको मानवीय क्षति
यस ठगीको सबैभन्दा ठूलो मूल्य भने इमानदार र वास्तविक पीडित परिवारहरूले चुकाउनु परेको छ। शङ्काको घेरा बढेपछि वास्तविक दाबीहरूको भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको छ। अर्कोतर्फ, केही हताश परिवारहरू सजिलो भुक्तानीको लोभमा ‘सेटिङ मिलाइदिने’ बिचौलियाको जालोमा फसेका छन्।
यो सङ्कट अब पैसाको मात्र होइन, नेपालले आफ्ना नागरिकका लागि बनाएको सामाजिक सुरक्षाको सम्पूर्ण प्रणालीको विश्वसनीयता माथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। यदि पारदर्शी र कठोर सुधारहरू तत्काल लागू गरिएन भने, यसले लाखौं श्रमिक परिवारका लागि राखिएको जीवनरेखालाई नै खतरामा पार्नेछ।
