काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारी गरेको छ। पहिलो त्रैमासिक समीक्षा त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय बैंकले केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्न लागेको हो।
गभर्नर विश्व पौडेलको कार्यकालको पहिलो वर्षको यो मौद्रिक नीति लचिलो छ। निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई पुनर्ताजगीकरण दिनका लागि ‘क्याप्सुल’ जसरी आएको मौद्रिक नीति कार्यन्वयन हुँदै गर्दा निजी क्षेत्रमा कर्जा बढ्न थालिसकेको थियो। तर गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले मौद्रिक नीतिको लचकतालाई थाती राख्दै अर्थतन्त्रमा फेरि सुस्तता ल्याइदियो। त्यसपछि निजी क्षेत्रले कर्जाको माग गर्न सकेको छैन भने बैंकिङ क्षेत्रमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिरहेको छ।
आन्दोलनपश्चात निजी क्षेत्रमा छाएको सुस्ततालाई चिर्न केन्द्रीय बैंकले भूमिका खेल्नुपर्ने उद्योगी–व्यवसायीको अपेक्षा छ। तर, आफैँ दबाबमा रहेको केन्द्रीय बैंकले लचकता अपनाउनुपर्ने धेरै ठाउँ नै नरहेको जानकारहरुले बताउन थालेका छन्।
गुमेको निजी क्षेत्रको मनोबल सुधार्नका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकिरहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। सहुलियतपूर्ण व्यवसायिक कर्जामार्फत निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकले सक्नुपर्ने उद्योगी–व्यवसायीहरु बताउँछन्। साथै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकमा लागि साना उद्यमी–व्यवसायीलाई पनि नीतिमा सहुलियतको व्यवस्था दिनुपर्ने दबाबमा केन्द्रीय बैंक छ।
यता केन्द्रीय बैंकले पर्याप्त तरलता रहेको अहिलेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह नबढेपछि अहिले कर्जा बढाउन सक्ने क्षेत्रहरुमा लचकता अपनाउन खोजेको छ।
पछिल्लो समय शेयर बजारमा आक्रामक कर्जा प्रवाह भइरहेकोमा केन्द्रीय बैंकले यस क्षेत्रमै ध्यान केन्द्रित गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतसम्म शेयर धितो कर्जा दिन पाउँछन्। यस व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै सो सीमा हटाउने तयारी केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। साथै, ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि शेयरमा लगानी गर्न पाउने अहिलेको व्यवस्था पनि हटाउने तयारी भएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।
तरलता थुप्रिरहेको वर्तमान अवस्थामा कोर क्यापिटलको सीमा हटाउँदा कर्जा विस्तारमा सहजता आउनेछ। यो नीति आउने अवस्था रहेकाले शेयर बजारका लगानीकर्ताहरु पनि खुसी देखिएका छन्। जसको प्रभाव शेयर बजारमा देखिन थालेको समेत उनीहरुको बुझाइ छ।
गभर्नर पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षको मौद्रिक नीतिमा ‘हदैसम्म’को लचिलो भएका थिए। बैंकिङ क्षेत्रमा ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) लगातार बढ्दै र ब्याजदर घट्दै गएको अवस्थामा मुलुकले लाभ उठाउन सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको गभर्नर पौडेलको भनाइ थियो। तर, परिस्थिति विषम बन्दै जाँदा तरलता ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थुप्रिन पुगेको छ। यसलाई चिर्ने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।
आगामी वर्षका लागि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२ प्रतिशतले विस्तार गर्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा अब यो लक्ष्य पूरा हुन निकै नै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। उसो त केही वर्षदेखि नै मौद्रिक नीतिले प्रक्षेपण गरेको कर्जा वृद्धिको अनुमान यथार्थमा मिलिरहेको छैन।
यता तरलता अधिक हुँदा निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घट्दै गइरहेको छ। न्यून ब्याजदरको अहिलेको अवस्थामा एकातिर बैंकहरु थप निक्षेप लिनबाट पन्छिँदै छन् भने अर्कातिर निक्षेपकर्ताहरु पनि मारमा परेका छन्। बैंकहरुले संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै निक्षेपकर्ताको निक्षेप स्वीकार गर्न आनाकानी गरिरहेको अहिलेको अवस्थालाई समेत मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले समेट्नुपर्ने बचतकर्ताहरु बताउँछन्।
कर्मचारीहरुको तलबबाट रकम संकलन गरेर कोष स्थापना गरेका राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायत ठूला कोष रहेका संस्था बैंकहरुले निक्षेप लिन छाडेपछि तनावमा छन्।
