काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्सका नायब महाप्रबन्धक हुन्, सुरज राजबाहक। इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (आइक्यान) बाट उनले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड गरेका छन्। आइक्यानबाट राजबाहकले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड परीक्षणमा फर्स्ट मेरिट श्रेणी हासिल गरेका छन्। हाल शिखर इन्स्योरेन्सका कम्पनी सचिवसमेत रहेका राजबाहक फाइनान्स र इन्टरनल कन्ट्रोल डिपार्टमेन्टका प्रमुख पनि हुन्। उनै सीए राजबाहकसँग निर्जीवन बीमा क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाबारे इन्स्योरेन्स टकमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
अर्थतन्त्रको अवस्था सुस्त छ। बीमा क्षेत्रको अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ?
बीमा क्षेत्र संसारकै समग्र आर्थिक अवस्थासँग निर्भर रहन्छ। अहिले अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताको असर यस क्षेत्रमा पनि परेको छ। कोभिडपश्चातको समयमा बैंकिङ क्षेत्रको मात्र नभएर समग्र बीमा क्षेत्रको वृद्धिमै प्रभाव परेको अवस्था छ। समग्रमा हेर्दा कोभिडभन्दा अघि प्रत्येक ५ वर्षमा नेपालको बीमा व्यवसाय डबल भएको थियो। तर, कोभिडपछि भने वार्षिक वृद्धि मेन्टेन गर्न गाह्रो भएको छ। यसले चुनौती सिर्जना भइरहेको छ।
के कारणले त्यस्तो समस्या आयो ?
बीमा क्षेत्रमा समग्र आर्थिक अवस्थासँग निर्भर रहन्छ। बैंकिङ क्षेत्रसँग करिब ४५–५० प्रतिशत निर्भर हुन्छ, निर्जीवन बीमा। बैंकले मोर्गेज गर्ने सम्पत्तिहरुको बीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले गर्दै आइरहेका छन्। विगतमा ४५–५० प्रतिशत मोटर बीमा हुने गरेकोमा पछिल्लो २–३ वर्षको अवधिमा अटोमोबाइल क्षेत्र निकै नै खस्किएको छ। त्यसकारण मोटर बीमा पनि घटेको छ। मोटर बीमा करिब ३० प्रतिशत हाराहारीमा झरिसकेको छ। त्यसले बीमालाई असर गरेको छ।
अलि–अलि विश्वास पनि घट्यो कि ? कोरोनाको कुरा आइहाल्यो। कोरोना बीमामा बीमा कम्पनीले पैसा दिएनन् भन्ने कारणले पनि विश्वास घटेको त हैन ?
पक्कै पनि। कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नपाएका कारणले निराशा त ल्याएको नै छ। तर, हामीले हेर्ने हो भने भर्खरै जसले कोरोना बीमाको दाबी पाएकाहरुले हामीलाई त बीमाको रकम तिर्यो है भन्नुभएको छ। जसले बीमा गरेमा दाबी भुक्तानी पाइन्छ भन्ने विश्वास पनि बढेको छ। कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न नसकेका कारणले नेपालको बीमा क्षेत्रको वृद्धिमा असर परेको नै छ। तर, कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले मात्र पनि नेपालको समग्र बीमा क्षेत्रको वृद्धिमा असर परेको होइन। मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउँदा त्यसको असर यसतर्फ परेको हो।
मोटर बीमा चाहिँ मेजर चंक हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समय ईभीको व्यापारमा उभार आएको छ। त्यसको प्रिमियम र दाबी अनुपातसँग जोडिएर ईभी कम्पनी र बीमकहरुबीच केही मनमुटाव सिर्जना भएको हो ? हामीले बाहिरबाट हेर्दा पनि जुन प्रिमियममा तपाइँहरुले आईसी गाडीजस्तै गरी ईभी पनि जोखिम बहन गरिरहनुभएको छ। त्यसमा जोखिम बढी छ। त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ है ?
हो। ईभीको बीमा हामीले गर्दा डिप्रिसियसनको हिसाब गर्दा सवारीसाधन किनेको भोलिपल्टदेखि नै त्यसको ब्याट्रीमा ५० प्रतिशत डिप्रिसियसन लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाका कारण कुनै ग्राहकले नयाँ गाडी किनेको छ भने शोरुमबाट बाहिर निकालेको केही मिनेटमै दुर्घटना भयो भने पनि ५० प्रतिशत डिप्रिसियसन काट्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसले ग्राहकलाई घाटा हुने र ग्राहकको विश्वास बीमाप्रति कमजोर हुने देखिन्छ।
गत असोजमा आएको बाढीपहिरोका कारण ईभीमा घाटा परेको छ। जसले बीमाको मूल्यमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यहाँ त किन्ने पनि र बीमकलाई पनि असर पर्ने देखियो है ?
त्यस्तो पनि छ। सुरुमा ईभीको पोलिसी प्राइसिङ गर्दा ईभीले वातावरणमा कार्बन फुटप्रिन्टलाई कम गर्न मद्दत मिल्छ। त्यसकारण यसलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि ईभीमा सहुलियत दिइएको थियो। तर, त्यसलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था अपरिहार्य नै भएको हो।
तपाइँले छलफल गर्नुभयो होला नि त ?
बीमा प्राधिकरण आफैँले पनि ईभीका लागि अलग्गै बीमालेख जारी गर्ने सन्दर्भमा छलफल गरिरहेको छ। अहिलेको घाटाको ट्रेन्डलाई हेरेर यसमा प्राधिकरण आफैँले काम गरिरहेको अवस्था छ।
तपाइँहरुले अहिले जसरी बीमा पोलिसी बेचिरहनुभएको छ, यो त झट्ट हेर्दा ईभीको पोलिसी खरिद गर्नु कम्पनीहरुका लागि घाटाको प्रडक्टजस्तो देखियो। कति प्रतिशत बढाइयो भने राम्रो हुन्छ ?
यसमा बाढीपहिरोबाट भएको घाटाको स्ट्रेस ट्रेसिङ गर्ने कुरा भइरहेको छ। ईभी किन्दा त्यस किसिमको स्ट्रेस टेस्टिङ गर्नु जरुरी छ। बाढीको बाहेकलाई हेर्ने हो भने घाटा कम देखिने अवस्था पनि रहने हुन्छ। तर, अहिले बाढीलाई हेर्दा त्यस्तो घाटा बढी छ।
अहिले ईभी धेरै सहरका आसपास मात्रै गुड्छन्। ढुंगामा ठोकिने, भीरबाट खस्नेजस्ता दुर्घटना हुने पहुँचसम्म पुगेको छैन। तर, त्यहाँसम्म विस्तारित भइसक्दा त अन्य कुरा आउला नि ?
अहिले हेर्ने हो भने नयाँ ईभीको वितरकहरुले सर्भिसको सेटअप नगरेकै अवस्थामा घाटा भयो। कतिपय वितरकहरुको स्केलअप गर्ने क्षमता नभएका कारण पनि यस्तो जोखिम बढी भएको हो। वितरकहरुको दूरदजारमा सर्भिस सेन्टरको क्षमता बढाउँदै जाने हो भने ईभीको सर्भिसिङको मूल्य पनि घट्ने हुन्छ। ईभीको मूल्यांकन गर्दा यी कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। नेपालमा ईभी आएको भर्खर केही वर्षमात्रै भयो। त्यसमा पनि ईभीको सर्भिस सेन्टरको वृद्धि हेर्दा उनीहरुले पनि कममात्रै वृद्धि गरेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले फाइनान्सिङमा पोलिसी रिभ्यु गरिसकेको छ। अब तपाइँहरुको पनि पालो आएको हो ?
पक्कै पनि। ईभीका लागि डिप्रिसियसन, ब्याट्रीलगायतका विषयमा समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याट्री डिस्पोज कसरी गर्ने भन्नेलगायतका कुरामा जतिसक्दो छिटो काम गर्नुपर्छ। बीमा कम्पनीहरुले पनि त्यो ब्याट्रीलाई सकारेर प्रयोग गरौँ भन्ने अवस्था रहँदैन।
बैंक र बीमा कम्पनीहरुबीच ग्रे एरिया रहेछ। बैंकले जति वर्षका लागि फाइनान्सिङ गर्छ, त्यतिका लागि इन्स्योरेन्स हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि रहेछ।
अहिलेको नियामकीय व्यवस्थाले त्यस्तो ग्रे एरिया राखेको छैन। गाडी गुडेका आधारमा पनि त्यसको बीमा हुने हुन्छ। यो एउटा बहसको विषय हो।
