काठमाडौं । अाधा दर्जनको संख्यामा रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एकीकृत विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।
मन्त्रालयले सरोकारवालाको जानकारीका लागि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाइ एकीकृत गर्ने विधेयक सार्वजनिक गर्दै विधेयकको मस्यौदामाथि सुझाव दिन आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार एकीकृत ऐन जारी गरिएपछि अस्पतालहरुमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, प्रतिष्ठान स्थापना नभएका प्रदेशमा एकीकृत ऐन अन्तर्गत शैक्षिक संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिनेछ। फरक फरक प्रतिष्ठानमा उपकुलपति,रेक्टर, रजिष्ट्रार, डिन लगायतको नियुक्ति गरिएकोमा एकीकृत ऐनले ती सबै खारेजी गरेर एकजना मात्र उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार र डिनको व्यवस्था गर्नेछ।
मन्त्रालयले यो ऐनले प्रतिष्ठानहरुको कामकारवाहीमा एकरुपता, सेवा शर्त र सुविधामा एकरुपता कायम हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
प्रस्तावित विधेयकको मस्याैदामाथि सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधन पछि मन्त्रालयले मन्त्री परिषद समक्ष पेश गर्नेछ। मन्त्री परिषदको निर्णयबाट विधेयक संघीय संसदमा छलफलका लागि दर्ता हुनेछ। विषयगत समिति र संसदको दुबै सदनमा छलफल, संशोधनपछि बहुमतका आधारमा विधेयक संसदबाट पारित गर्नुपर्नेछ।
संसदबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि बल्ल ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ।
ऐन जारी भएको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका ६ वटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरु ऐन अन्तर्गत नै सञ्चालन र नियमन गरिनेछन् ।
मस्यौदामा प्रस्तावित ऐन अन्तर्गत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान समेटिने छन् । योसँगै ६ वटै प्रतिष्ठानहरु अध्ययन संस्थानमा परिणत हुनेछन्।
एकीकृत प्रतिष्ठानमा कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति रहने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।
