काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा पछिल्ला वर्षहरुदेखि देखिँदै आएको असन्तुलन अझ गहिरिँदै गएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढिरहे पनि सो अनुपातमा कर्जा परिचालन हुन नसक्दा निक्षेप नै बैंकका लागि बोझ बन्दै गएको छ। पछिल्लो तथ्यांकले पनि यही यथार्थ पुष्टि गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ३.१ प्रतिशतले बढेको छ। तर, सोही अवधिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने मात्र १.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। सामान्य अवस्थामा निक्षेप वृद्धिसँगै कर्जा विस्तार हुनुपर्ने भए पनि हालको तथ्यांकले बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा माग अत्यन्तै कमजोर रहेको देखाउँछ।
कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा बैंकहरुसँग खर्बौं रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने तर प्रयोगमा आउन नसकेको रकम थुप्रिएको अवस्था छ। यही कारण बैंकहरुले नयाँ निक्षेप संकलनप्रति अनिच्छा देखाउन थालेका छन्। औपचारिक रुपमा निक्षेप नलिने घोषणा नगरे पनि बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपमा अत्यन्त न्यून ब्याजदर तोक्ने, संस्थागत निक्षेपका लागि बोलकबोल प्रक्रिया रोक्ने तथा दीर्घकालीन निक्षेप लिन नचाहने नीति व्यवहारमै लागू गरिरहेका छन्।
यसको प्रत्यक्ष असर निक्षेप संरचनामा देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ असारमा कुल निक्षेपको ५६.४ प्रतिशत हिस्सा रहेको मुद्दति निक्षेप २०८२ कात्तिकसम्म आइपुग्दा घटेर ४५.६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घटाउँदै जाँदा बचतकर्ताले निक्षेप अन्य क्षेत्रमा ‘सिफ्ट’ गर्न थालेको देखिन्छ।
बैंकहरुको दृष्टिमा निक्षेप अहिले लागतको रुपमा देखिन थालेको बैंकरहरुको भनाइ छ। कर्जामा प्रवाह हुन नसकेको रकममा पनि ब्याज तिर्नुपर्ने हुँदा बैंकको नाफा, स्प्रेड र समग्र वित्तीय कार्यसम्पादनमा दबाब बढेको छ। यही कारण बैंकहरु मुद्दतिभन्दा साधारण बचत खातातर्फ निक्षेप संरचना रुपान्तरण गर्न चाहिरहेका छन्।
संस्थागत निक्षेपकर्ताको अवस्थाले पनि कर्जा–निक्षेपको यो असन्तुलनलाई पुष्टि गर्छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ कात्तिक मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा ३५.५ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३५.८ प्रतिशत थियो। ब्याजदर घटेपछि केही समय ट्रेजरी बिल्स र अल्पकालीन उपकरणतर्फ गएका संस्थागत निक्षेपकर्ता पुनः मुद्दतिमा फर्किए पनि बैंकहरु लामो अवधिका निक्षेप लिन इच्छुक देखिएका छैनन्।
विज्ञहरुका अनुसार ऋण नचल्दै निक्षेप बढ्नु स्वयं अर्थतन्त्रमा माग र लगानी कमजोर रहेको संकेत हो। उद्योग, व्यापार र उपभोग क्षेत्र चलायमान नहुँदा बैंकसँग पैसा हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा निक्षेप बैंकका लागि अवसर होइन, दायित्वजस्तै बन्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरुको विश्लेषण छ।
समग्रमा पछिल्लो तथ्यांकले बैंकिङ प्रणालीको यथार्थ स्पष्ट रुपमा देखाएको छ। निक्षेप ३.१ प्रतिशतले बढेको छ तर कर्जा विस्तार १.२ प्रतिशतमा सीमित छ। यही खाडलका कारण बैंकहरु निक्षेप संकलनभन्दा त्यसको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन बाध्य भएका छन्। जबसम्म कर्जा प्रवाह बढ्ने वातावरण र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदैन तबसम्म ‘ऋण नचल्दा निक्षेप बोझ बन्यो’ भन्ने अवस्था कायम रहने देखिन्छ।
मुद्दति निक्षेपको निरन्तर गिरावटले बैंकिङ प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा गहिरो र बहुआयामिक असर पार्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन्। मुद्दति निक्षेप बैंकका लागि सबैभन्दा स्थिर र दीर्घकालीन स्रोत भएकाले यसको हिस्सा घट्दै जानु बैंकिङ प्रणालीको संरचनात्मक कमजोरीतर्फ संकेत गर्छ। जब बैंकहरु छोटो अवधिका साधारण बचत वा चालू खातामा बढी निर्भर हुन थाल्छन् तब तरलता व्यवस्थापन जटिल बन्छ र अचानक निक्षेप झिकिने जोखिम बढ्छ। जसले बैंकिङ स्थायित्वमा दबाब सिर्जना गर्छ। अहिले तरलता बढी देखिए पनि मुद्दति निक्षेप घट्दै जाँदा दीर्घकालमा भने यसको असर पर्न सक्ने विज्ञहरुको चेतावनी छ।
मुद्दति निक्षेप घट्नुको प्रत्यक्ष असर दीर्घकालीन कर्जा प्रवाहमा पर्छ। उद्योग, पूर्वाधार, ऊर्जा र आवासजस्ता क्षेत्रमा दिइने कर्जा सामान्यतः मुद्दति निक्षेपकै आधारमा विस्तार गरिने विज्ञहरु बताउँछन्। यस्तो निक्षेप कमजोर हुँदा बैंकहरु लामो अवधिका ऋण दिन अनिच्छुक हुन्छन्। जसले आर्थिक विकासका संरचनात्मक परियोजनाहरु प्रभावित हुन सक्छन्। निक्षेप संरचना कमजोर हुँदा बैंकहरुको लागत र नाफामा पनि असर पर्छ।
