काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारमा वित्तीय लेनदेनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ल्याइएका महत्वपूर्ण प्रावधानहरु हटाइएको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जारी गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन, २०८२ मा पहिलो संशोधन गर्दै महत्वपूर्ण प्रावधानहरु हटाइएको हो। यो निर्देशन जारी भएको दुई साता नबित्दै विभागले व्यापक संशोधन गरेको छ।
निर्देशनको दफा २ मा संशोधन गर्दै उपदफा (घ), (ङ) र (च) हटाइएको छ। यी उपदफामा सूचक संस्था (घरजग्गा व्यवसायी), उच्च पदस्थ व्यक्ति र केवाईसीसम्बन्धी प्रावधान रहेको थियो।
यसैगरी विभागले निर्देशनको दफा ३ र ४ पूर्ण रुपमा हटाएको छ। यी दफामा घरजग्गा कारोबार गर्दा केवाईसी भर्ना लगाएर लिखतमा पेस गर्नुपर्ने र भूसेवा केन्द्रले केवाईसी फाराम भरी पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो।
विभागले दफा ५ मा संशोधन गर्दै १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको घरजग्गाको कारोबारमा जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी बैंकिङ उपकरणमार्फत गरी सोको प्रमाण र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा खरिद गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीका लागि गुड फर पेमेन्ट चेक वा बैंक ग्यारेन्ट वा ई–पेमेन्ट वा राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम तोकिएको भुक्तानीका अन्य उपकरणबाट भुक्तानी भएको प्रमाणपत्र वा बिक्रेताको नाममा रहेको बैंक दातामा नगद रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपीमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता दुवैले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि निर्देशनमा घरजग्गा कारोबार गर्दा नगद रकम जम्मा गर्ने प्रावधान थिएन।
मूल निर्देशनको दफा ६, ७ र ८ पनि विभागले हटाएको छ। यसअघि दफा ६ मा घरजग्गा कारोबार गर्दा बैंक विवरण (स्टेटमेन्ट) अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो। त्यस्तै दफा ७ मा घरजग्गा कारोबारको राजस्व अनिवार्य रुपमा राजस्व खाता जम्मा गर्नुपर्ने र दफा ८ मा बैनाबट्टा कागजमा खुलाउनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो।
विभागले मूल निर्देशनको दफा ९ मा संशोधन गर्दै ३ करोड भन्ने शब्दको सट्टामा एक करोड भन्ने शब्द राखेको छ। यसअघि निर्देशनको दफा ९ मा घरजग्गाको खरिदबिक्री गर्ने खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले एक दिनमा एकपटक वा पटक–पटक गरी ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गर्दा कार्यालयले सोको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो।
यसैगरी विभागले मूल निर्देशनको दफा १० मा रहेको ‘र सूचक संस्था’ भन्ने शब्द र दफा १२ मा रहेको ‘सूचक संस्था’ भन्ने शब्द हटाएको छ। यसअघिको निर्देशनको दफा १० मा शंकास्पद कारोबार विवरण सूचक संस्थाले पनि राष्ट्र बैंकको इकाइमा पठाउनुपर्ने र दफा १२ मा निर्देशनको पालना सूचक संस्थाले पनि गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो।
