काठमाडौं । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ संशोधनको सुझावका लागि गठन भएको सुझाव समितिले बिहीबार सरकार समक्ष सुझाव प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय लापरवाहीमा धमाधम निजी क्षेत्रका अस्पताल र चिकित्सकविरूद्ध चर्को जरिवानाको फैसला गर्न थालेपछि नेपाल चिकित्सक संघले विरोध जनाउँदै ऐन संशोधनको माग गरेको थियो।
संघको माग सम्बोधन गर्न सरकारले सात दिनभित्र सुझाव पेश गर्ने कार्यादेश सहित तीन सदस्यीय सुझाव समिति ठगन गरेको थियो ।
सुझाव समितिले सात दिनको निर्धारित समयभित्र सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश नगरेपछि अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेको भन्दै बुधबार संघले विज्ञप्तिमार्फत सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभए पुनः आन्दोलन शुरू गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
संघको चेतावनीको भोलिपल्टै समितिले बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र कानून मन्त्रीलाई संयुक्तरूपमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ।
समिति संयोजकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुख, सदस्यद्वय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव रहेका छन्।
नेपाल चिकित्सक महासंघका महासचिव डाक्टर संजीव तिवारीले प्रतिवेदनको सम्बन्धमा शुक्रबार संघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिने जानकारी दिएका छन्।
