काठमाडौं । बंगलादेशले स्वदेशी पुनर्बीमकलाई निर्जीवन बीमकले पुनर्बीमाको ५० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य दिनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।
वित्त मन्त्रालय अन्तर्गतको वित्तीय संस्थान विभागले बीमा ऐन २०१९ मा संशोधनको प्रस्ताव अघि सार्दै अनिवार्य पुनर्बीमा हिस्सा सम्बन्धि प्रावधान खारेजीको प्रस्ताव गरेको हो।
विभागले बीमा ऐन २०१९ मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै ऐनको दफा १७ को निर्जीवन बीमकले खुद धारण बाहेकको कम्तीमा ५० प्रतिशत पुनर्बीमा अनिवार्यरूपमा जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन( साधारण बीमा संस्थान) लाई दिनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्ने मस्याैदा गरेको हो।
यो खारेजी प्रस्तावले निर्जीवन बीमकहरूलाई पुनर्बीमकको छनाैट गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्नेछ भने सरकारी स्वामित्वको पुनर्बीमकलाई अनिवार्यरूपमा जोखिम बाँड्नुपर्ने बाध्यता हट्ने विश्वास गरिएको छ।
बंगलादेशमा सञ्चालित विदेशी लगानीका परियोजनाहरूमा बाह्य लगानी जुटाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा साख परिक्षण गरिएको पुनर्बीमक अनिवार्य भएपनि ऐनको प्रावधानका कारण स्वदेशी पुनर्बीमकसँगै बीमा गर्नुपर्दा लगानीकर्ताहरू हच्किंदै आएका थिए।
सरकारी स्वामित्वको पुनर्बीमक, जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले अनिवार्य हिस्सा सम्बन्धि प्रावधान खारेजी गरिए पुनर्बीमाका लागि विदेशी मुद्राको खर्च बढ्ने र बीमा क्षेत्रमा अन्याैलता सिर्जना गर्ने भन्दै विद्यमान प्रावधानको बचाउ गरिरहेको स्थानीय बीमा समाचारहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
सरोकारवालाको सुझाव संकलनका लागि सार्वजनिक गरिएको ५४ बुँदे नीतिगत सुधारमध्ये नियामकले ऐनका केही प्रावधानको संशोधन र केहीको खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेको छ।
नियामकले ऐन संशोधनको प्रस्तावमाथि नोभेम्बर २९ तारेखसम्ममा लिखित सुझाव पेश गर्न सरोकारवालासँग आह्वान गरेको इन्स्योरेन्सन्युजट्वेन्टीफोको अनलाइन संस्करणले उल्लेख गरेको छ।
