काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्नहरु उठाएको छ।
महालेखाले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्नहरु उठाएको हो। प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अस्थायी प्रकृतिको रहेको, स्रोतसाधन र जनजशक्ति पर्याप्त व्यवस्था हुन नसकेको उल्लेख छ।
यसैगरी बीमितको बढ्दो दाबीसँगै परीक्षण कार्य त्रुटिरहित र समयभित्र सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको, दाबी भुक्तानीमा प्रिमियमको योगदान न्यून रहेको, सेवाप्रदायक संस्थाहरुबाट गरिएको दाबी समयमै पूर्ण रुपमा भुक्तानी हुन नसकेको, सबै बीमितले औषधि पर्याप्त रुपमा प्राप्त गर्न नसकेकोजस्ता कुरा पनि प्रतिवेदन उठान गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा बीमा कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिएको, दाबी अस्वीकृत दर वृद्धि हुँदै गएको, सबै उमेर समूहमा बीमाको दायरा विस्तार हुन नसकेको, राष्ट्रसेवक तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई बीमामा आबद्ध गर्न नसकिएको, प्रदेशगत रुपमा बीमामा सहभागितालाई असन्तुलित रहेकोलगायतका कमजोरीहरु पनि औँल्याइएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा हाल सक्रिय रुपमा बीमामा आबद्ध परिवार ३० प्रतिशत र बीमितको जनसंख्या २०.५ प्रतिशत मात्र रहेकोले यो पर्याप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
