काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले इजाजत प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग झण्डै नाै अर्ब रूपैयाँ असुल उपर गर्न नेपाल दूरू सञ्चार प्राधिकरणलाइ निर्देशन दिएको छ। बुधबार सार्वजनिक भएको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न कम्पनीहरूबाट सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०।८१ सम्मको ८ अर्ब ६६ करोड ७६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ उठाउनुपर्ने बाँकी छ ।
कार्यालयले ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आव २०८०।८१ दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, भिस्याट दस्तुर, ग्रामिण दूर सञ्चार विकास दस्तुर र रोयल्टी दस्तुर सहितको बक्याैता रकम असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको हो।
दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने एक कम्पनीको दोश्रो पटकको नविकरणको म्याद २०७६बैशाख २५ मा सकिनेमा ३ महिना अगावै २०७५ माघ २५ सम्म नवीकरण दस्तुरवापत रू. २० अर्बमध्ये रू. १८ करोड ९० लाख रूपैयाँ समयमै बुझाएको र बाँकी रू. १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख २०८१ बैशाख २५ गते मा मात्र दाखिला गरी समयमा दाखिला नगरेकाले १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर रू २ अर्ब ९७ करोड १६ लाख ५० हजार असुल उपर गर्न महालेखाले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
यसैगरी निजी क्षेत्रको एक कम्पनीले २०६१ भदाै १६ मा १० वर्षको लागि अनुमति पत्र प्राप्त गरेकोमा तेश्रो पटक ५ वर्षका लागि नविकरण गर्न २०८१ जेठ ५ सम्म रु.२० अर्ब बुझाउनुपर्नेमा रु.६ अर्ब ४० करोड मात्र बुझाएकाले बाँकी रु.१३ अर्ब ६० करोडको १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर रू २ अर्ब ४ करोड समेत कुल ५ अर्ब १ करोड १६ लाख ५० हजार असुल गर्न महालेखा परिक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।
दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम ३१ बमोजिम रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, न्यूनत्तम फ्रिक्वेन्सी बाहेक थप फ्रिक्वेन्सी, अधिकत्तम फ्रिक्वेन्सी र भिस्याटको दस्तुर प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि सो आर्थिक वर्ष शुरू भएको ३ महिनाभित्र अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने र नगरेमा बाँकी दस्तुरमा थप दस्तुर समेत लाग्ने व्यवस्था छ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम (१२) मा अनमुतिपत्र नवीकरण गर्दा कबुल गरेको नविकरण दस्तुर बुझाई दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था समयभित्र नविकरण नगरेमा थप दस्तुर लिई अनुमति पत्र नविकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुर दूर सञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी(बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०७३ को दफा ११ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको नविकरण दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
यसबाहेक इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग कुल ३८ करोड ८३ लाख ५४ हजार रूपैयाँ बक्याैता देखिएकोमा असुल उपर गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो।
महालेखाका अनुसार, विभिन्न नाैवटा दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाको गत वर्षको आय बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र जरिवानासमेत रू १३ करोड ७ लाख, ७ सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग मर्मत तथा आम्दानीको रोयल्टी र जरिवाना समेत रू १ करोड ४२ लाख ५४ हजार छुट भएको देखिएकाले उक्त रकम असुल गर्न बाँकी छ।
त्यसैगरी गत आवमा एक दूर सञ्चार सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरवापत रू २४ करोड ३४ लाख दाखिला गर्न बाँकी देखिएको समेत महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दूरसञ्चार नियमावली २०५४ काे नियम २६ दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट दश वर्षको लागि सेवा सेवा प्रदायकले अनमुति पत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यो प्रावधान अन्तर्गत अनुमति पत्र लिएको सेवा प्रदायकले आव २०८०।८१ सम्ममा दाखिला गर्नुपर्नेमा रु.३ अर्ब ४० करोड असुली हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
