काठमाडौं । पछिल्लो समय गभर्नर नियुक्तिको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच गभर्नरमा भागबन्डा नमिलिरहेको अवस्थामा बिचौलियाहरु गभर्नर नियुक्तिका लागि हाबी भइरहेका छन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणजस्ता नियमनकारी निकायमा समेत बिचौलियाले आफूअनुकुलको नेतृत्व राख्न सक्दा गभर्नरजस्तो ‘हेभी बेट’ पदमा पनि बिचौलियाले आफ्नो भाग खोजिरहेका छन्। पछिल्लो समय महाप्रसाद अधिकारी आफैँ गभर्नरमा दोहोरिन चाहेका छन् भने डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र स्वभाविक रुपमा गभर्नरका दाबेदार हुन्। यसबाहेक लगानी बोर्डका पूर्वसीईओ सुशील भट्टसहित केही बैंकर, पूर्वपत्रकारसमेत गभर्नरको दौडमा छन्।
यसबीचमा कांग्रेस र एमालेबीच गभर्नर कसको भागमा पार्ने भन्नेमा विवाद देखिएको छ। शीर्ष नेतृत्वमा यही विषयलाई लिएर असन्तुष्टि बढेको एक उच्चस्तरीय नेताले बताए। गभर्नर पदमा बिचौलिया हाबी भइरहेका छन्। जसले गर्दा सरकारमा रहेका दललाई गभर्नर को बनाउने भन्नेबारे कुरो मिलाउन समस्या भइरहेको बताइन्छ। गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलिया हाबी भएको विषय छताछुल्ल भइसकेको छ। यस विषयले संसदमा समेत प्रवेश पाएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बिचौलियाको चाहनाविपरीत नियुक्त गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौती नै दिए। उनले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा बिचौलियाले दिने नाम बाहिरबाट गभर्नर नियुक्त गरेर देखाउन चुनौती दिएका हुन्।
सरकारमाथि धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणमा बिचौलियाको सिफारिसमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको आरोप लगाउँदै उनले अब गभर्नर नियुक्तिमा चलखेल सुरु भइसकेको बताए। उनले सरकारले कुन बिचौलियाले कति रकम दिन्छ भनेर नाम कुरिरहेको दाबी गरे। ‘धितोपत्र बोर्डको नियुक्ति हेरिहाल्यौँ, हामीले। कुन बिचौलियाको घरबाट नाम आयो भनेर। भर्खरै बीमा प्राधिकरणको नियुक्ति पनि हेरिहाल्यौँ। म चुनौती दिन्छु, गभर्नरको नाम पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनेवाला छैन’, झाले भने, ‘कुन बिचौलियाले कति पैसा दिन्छ र कसको नाम पठाउँछ भनेर तयारी हुँदैछ। हामीहरुले नाम आँकलन गर्न थालिसक्यौँ।’
गभर्नर नियुक्तिबारे झामात्र होइन अहिले एमाले र कांग्रेसभित्रैबाट पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। खासगरी व्यवसायी दीपक भट्टले आफू अनुकूलको मानिस गभर्नर बनाउनका लागि हात धोएर लागिपरेको उनीहरुको बुझाइ छ। सरकारले गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् डा. विश्व पौडेल संलग्न सिफारिस समिति बनाइएको छ।
राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरु चिन्तामणि शिवाकोटी र रवीन्द्र पाण्डे, हाल योजना आयोगका सदस्य रहेका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र अर्का कार्यकारी निर्देशक डा गुणाकर भट्ट, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार घिमिरे, नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला, प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनलगायत अहिले गभर्नरको दौडमा छन्। २०७६ चैत २४ गते गभर्नर बनेका अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल आगामी चैत २४ मा सकिँदैछ।
