काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले फौजदारी कसुरमा संलग्न जोकोहीलाई कारबाही गर्न जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
गृह मन्त्रालयबाट गौरबहादुर कार्की नेतृत्व जाँचबुझ आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो स्पष्टोक्ति दिएको हो। ‘फौजदारी कसुरमा संलग्न जोकोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरुबाट अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुन नपर्ने सूचित गरिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भौतिक तथा मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम अन्तरिम सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो। आयोगले गत असोज ९ गतेदेखि छानबिन कार्य सुरु गरिसकेको छ।
योगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विशेषण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिनेसमेतको कार्यादेश रहेको छ। सो कार्यदेशबमोजिम रायसहित प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम गर्ने गृह मन्त्रालयबाट असोज ९ गते जारी विज्ञप्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ।
