काठमाडौं । उचित तलब सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनरत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालका नर्स र सरकारका प्रतिनिधिबीच शनिबार सहमति भएको छ।
१५ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनरत देशभरका नर्सको वार्ता टोली र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि र मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूबीच शनिबार साँझ त्रिपक्षीय सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। वार्तामा जेनजीको प्रतिनिधित्वको दाबी गरेका नर्सको समूहले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले निजी मेडिकल कलेजहरु र ठूला निजी अस्पतालबाट कात्तिक महिनादेखि नै पूर्ण रूपमा सरकारी पाँचौं तह सर मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तलब दिलाउने सहमति भएको छ। यसबाहेक अन्य निजी अस्पतालहरूले भने हाललाई यो रकमको ८० प्रतिशत तलब प्रदान गर्ने र एक महिनाभित्र अस्पतालहरुको वर्गीकरण गर्दै क्रमशः सरकारी सरह पुर्याउने सम्झौता भएको छ।
नर्सहरूको माग सम्बोधनका लागि सरकार गठन गरेको अध्ययन कार्य दलको समयावधि एक महिना थपिएको छ। थपिएको अवधिमा कार्य दलले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबै अस्पतालहरूको वर्गिकरण गर्नेछ।
वार्तामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा, सचिव डा. विकास देवकोटा, प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी, नर्सिङ संघका अध्यक्ष र महासचिव, तथा निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।
