नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा सेयर धितो कर्जाको सिमा बारे पुनराबलोकन गर्ने घोषणा गरेपछि सेयर बजारमा नयाँ हलचल पैदा भएको छ । हाल कायम ७० प्रतिशतको सिमालाई तल झार्ने भन्ने आशयले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले अभिब्यक्ति दिएपछि लगानीकर्ताहरुबाट तीब्र आलोचना खेप्नु परेको छ । वास्तवमा यस बर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको सेयर धितो कर्जासम्बन्धी प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुको बदला उल्टै सिमा घटाउने कुरा आयो भने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको त्यस्तो अभिब्यक्तिको विरोध हुनु स्वभाविक छ ।
चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ९८ ले सेयर धितो कर्जा मुल्यांकनको ६५ प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत बढाई ७० प्रतिशतसम्म दिन सकिने ब्यवस्था गरेको छ भने बुँदा नम्बर ९९ ले १८० दिनको औसत मूल्यको सट्टा १२० दिनको औसत मूल्य वा अघिल्लोे दिनको अन्तिम मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसैलाई आधार मानी धितो गणना गर्नपर्ने ब्यवस्था गर्यो । तर अहिले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गर्दा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले अधिबिकर्षण (ओडी) कर्जा, सेयर धितो कर्जा र रियलस्टेट कर्जा सम्बन्धी विद्यमान ब्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने छ भनी उद्घोष गरेका छन् ।
यही पुनरावलोकन गरिने छ भन्ने एक वाक्यले अहिले सेयर बजारमा भुकम्प ल्याएको छ । वास्तबमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले यी कर्जासम्बन्धी ब्यवस्थामा कसरी पुनरावलोकन गर्ने भन्ने बारेमा कुनै छलफल समेत शुरु गरेका छैनन् । सेयर बजारका लगानीकर्तालाई वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले भने राम्रैसँँग खाएको प्रष्ट हुन्छ । लगानीकर्ताहरु यसरी अत्तालिनुपर्ने कुनै कारण नै छैन ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशत रकम बराबर मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न पाउने, त्यसमा पनि १२० दिनको औसत मूल्य वा अघिल्लो दिनको कारोबार मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसलाई आधार मान्नुपर्ने जुन ब्यवस्था गरेको छ, यस्तो कर्जा प्रबाहबाट बैंकहरु समस्यामा पर्ने कुनै संभावना नै छैैन । राष्ट्र बैंकले अरु कुनै पनि कर्जालाई प्राथमिक पूँजीको सिमा भित्र नराखी जम्मा कर्जा प्रवाह रकमसँग आबद्ध गरेकोमा सेयर धितो कर्जालाई मात्र प्राथमिक पूँजीको सिमा भित्र राखेकोमा त्यो आफैमा विभेदकारी छ । अझ राष्ट्र बैंकको संकुचित दृष्टिकोणले प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतमा सेयर धितो कर्जालाई झारिएकोमा पूँजी बजारका लगानीकर्ताहरुको ब्यापक विरोधपछि त्यसलाई फेरि ४०प्रतिशत बनाईएको हो । सेयर धितो कर्जालाई धेरै जोखिम बर्गमा राखेर राष्ट्र बैंकले संकुचित ब्यवहार गरेकोमा अहिले झन् बजारमा अफवाह फैलिने गरी अस्पष्ट कुरा गर्नु रहस्यमय छ ।
त्यसमाथि धेरै कर्जा बाणिज्य बैंकहरुको शेयरमा प्रवाह भएको, बैंकहरुको सेयर मूल्य धेरै नबढेको, लाभांशले नै बार्षिक ब्याज तिर्न पुग्ने अबस्था रहेकोले सेयर धितो कर्जाका कारण बैंकहरु समस्यामा पर्छन कि भनी सोच्नु एकदम गलत हुनजान्छ किनभने यस्तो कर्जा नउठेर विगतमा कुनै पनि बैंक विघटनमा गएका छैनन् ।
सेयर धितोमा बैंकहरुको लगानी ४३ अर्बबाट ६० अर्ब नाघ्यो, सेयर बजारमा केही कम्पनीको सेयरको मूल्य आकासियो, कारोबार रकम ह्वात्तै बढ्यो, नेप्से २००० विन्दु कट्यो जस्ता कुराहरुले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु अत्तालिनु पर्ने कुनै कारण छैन किनभने कुनै पनि बैंक तथा बित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशत भन्दा बढी रकम सेयर धितोमा प्रबाह गरेका छैनन् ।
कोरोनाको कारणले बैंकमा थुप्रिएको पैसा अरु तिर गएन, सेयर बजारमा आयो भन्ने चिन्ताले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले सेयर धितो कर्जाको सिमा पुनरावलोकन गर्न खोजेका हुन् भने त्यो एकदम घातक काम हुनेछ । औसत मूल्यको ७० प्रतिशत र प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतको सिमा भत्काएर राष्ट्र बैंंकले नीतिगत अस्थिरता निम्त्याउने हो भने सेयर बजारमा आउने संकटको जिम्मेवार उ नै हुनुपर्नेछ । तर राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालसँगको कुराकानीलाई आधार मान्दा राष्ट्र बैंक त्यो गलत बाटोमा नजाने विस्वास बढेको छ । बरु सेयर धितो कर्जा र ओडीको मामिलामा देखा परेका केही विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न भने उसले कदम चाल्नसक्छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा भएको ब्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नु भन्दा एकीकृत निर्देशन २०७७ मा भएको सेयर धितो कर्जा सम्बन्धी ब्यवस्थालाई अरु कसिलो बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु एकदम जरुरी छ ।
एकीकृत निर्देशनको बुँदा नम्बर १५ क को ४ मा सेयर धितो कर्जा वापतको रकम दुरुपयोग नहोस भन्नका लागि केही थप ब्यवस्थाहरु गर्नु एकदम आबश्यक हुन गएको छ । अघिल्लो बर्षको साधारणसभा नगरेका, विगत तीन बर्षदेखि लाभांश वितरण नगरेका, ऋणात्मक नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुको सेयर धितो राखेर कुनै पनि बैंक तथा बित्तीय संस्थाले कर्जा प्रबाह गर्न नपाउने, गरेको भए १५ दिन भित्र त्यस्तो कर्जा वापतको रकम नोक्सानी ब्यवस्था गर्र्नुपर्ने, ब्यक्तिगत तर्फ एकाघर परिवारलाई बढीमा १० करोडसम्म मात्र, कम्पनीलाई प्राईभेटतर्फ २० करोड र पब्लिकलाई ५० करोडसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रबाह गर्न पाईने नीति कडाईका साथ अख्तियार गर्नु पर्छ । सेयर बजारमा कम्तिमा ५० लाख कित्ता साधारण सेयर सूचीकृत रहेका कम्पनीको धितोपत्रमा मात्र सेयर कर्जा प्रबाह गर्न पाईने ब्यवस्था हुनुपर्छ । प्रयोजन नखुलेका ओभरड्राफ्टको रुपमा असिमित कर्जा प्रबाहलाई नियन्त्रण गर्नु चाँही मनाशिव नै छ । घरजग्गामा गएको कर्जालाई थप नियन्त्रण गर्दै जानु पनि आबश्यक नै छ । तर सेयर कारोबारको सवालमा फरक धारणा राष्ट्र बैंकले बनाउनैपर्छ । एउटै बर्गमा राख्न मिल्दैन ।
बैंकिड. क्षेत्रमा केही विकृति अबश्य छन् । ठूला कारोेबारीहरुलाई कुनै प्रमाणित आयस्रोत विना नै अर्बौको सेयर कर्जा प्रबाह गरिन्छ, कतिपयको घर र कार्यालयमै पुगेर बैंकका कर्मचारीहरुले सेयर धितो र ओडी कर्जा प्रबाह गर्ने कागजातमा हस्ताक्षर गराउँछन् तर पर्याप्त सेयर लिएर बैंकमा पुगी आबेदन गर्ने सर्बसाधारणले १० लाख रुपैयाँको कर्जा माग गर्दा कुनै कागज पुगेन वा प्रमाणित आयस्रोत भएन भनेर अनेक झण्झट र बहाना बनाएर निराश पारी फर्काइन्छ । आम सर्बसाधारणको हातमा सेयर धितो कर्जा पुर्याउँन कम्तिमा ५० लाखसम्म रुपैयाँको कर्जा माग गर्नेलाई धितोले खामेसम्म कुनै प्रमाणित आयस्रोत विना नै सेयर धितो कर्जा प्रबाह गर्ने ब्यवस्था हुनुपर्छ ।
यसले सेयर धितो कर्जा लिएर बजारमा कर्नरिड. गर्नेहरु निरुत्साहित हुनेछन् भने स्रोत र साधन धेरै लगानीकर्ताको पहुँचमा पुगेर पूँजी बजारलाई थप चलायमान बनाउँन भुमिका खेल्छ । अहिले प्रवाह गरिएको सेयर धितो कर्जाको ब्याजदर कर्जा नविकरण गर्ने बेला नभएसम्म वा एक बर्षसम्म बदल्न नपाईने ब्यवस्था गर्ने हो भने पनि स्थिरतामा बल पुग्छ ।
अहिले सेयर धितो कर्जा प्रवाहमा केही विकृतिहरु देखिएका छन् । बैंक तथा बित्तीय संस्थाले केही ठूला खेलाडीलाई मात्र अर्बौको कर्जा दिने, १०, २० लाख कर्जा माग गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने अनि ती ठूला खेलाडीले बजारमा कर्नरिड. गर्न भुमिका खेल्ने हुँदा साना कम्पनीहरुको सेयर मूल्यमा अस्वभाविक बृद्धि देखिएको छ । कुनै बैंकले पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर धितो कर्जा प्रबाह गर्ने निर्णय गर्छ, पाँच जना ठूला खेलाडीलाई त्यो रकम बााँडिन्छ र सेयर धितो कर्जा वापतको लिमिट सकियो भनी अरु साना लगानीकर्ताहरुलाई रित्तो हात फकाईन्छ । जसले बैंकको त्यो कर्जा हात पार्छ, उसले बजारमा खेल शुरु गर्छ र बजारलाई अस्थिर बनाउँन भुमिका खेल्ने गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नु अति आबश्यक छ ।
केही सिमित खेलाडीले कुनै धितो नै नराखी एकैदिनमा अर्बौको सेयर कर्जा पाउने तर सानाले धितो राख्दा समेत कर्जा नपाउने अबस्थाले स्रोत र साधन केही सिमित ब्यक्तिमा केन्द्रित हुन गई सेयर बजार र कर्जा लगानी गर्ने बैंक दुबैमा जोखिम बढाएको छ । विकृतिहरु निम्त्याएको छ । भन्दा ६० अर्ब भन्दा बढी बैंकको पैसा सेयर धितो कर्जामा परिचालन भयो भनिन्छ तर त्यसमाथि केही सय ठूला कारोबारीको मात्र मोज छ । सबैभन्दा सस्तोमा तिनै कारोबारीले पैसा चलाएका छन् । आम सर्बसाधारणको पहुँचमा त्यो कर्जालाई पुर्याउँन राष्ट्र बैंकले केही थप ब्यवस्था गर्नैपर्छ ।
धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेमा राष्ट्रबैंकको प्रभाावशाली हस्तक्षेप रहेकाले बजारमा हुने अप्राकृतिक खेललाई नियन्त्रण गर्नु उसको मुख्य दायित्व हो । तर फेरि पनि भन्नुपर्छ ७० प्रतिशत र ४० प्रतिशतको विद्यमान ब्यवस्थामा फेरबदल भने पूँजी बजारका लागि घातक हुनेछ ।
