काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कोरोना बीमा गरेर जनतालाई राहत दिने उद्देश्यले अघि बढाएको कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारले भने आम्दानीको स्रोत बनाएका छन् । सरकारले चालु आवको बजेटमा घोषणा गरेको कोरोना बीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाका लागि स्थानीय निकायबाट पारिवारिक विवरण पुष्टि गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छ ।
सो बमोजिम पोखरा महानगरपालिका वडा नं ८ मा सिफारिस लिन पुगेका सर्वसाधारणलाई ४०० रुपैयाँ शुल्क लिएर पारिवारिक विवरण प्रमाणित गरेको छ । सो वडाले कोरोना बीमाको लागि पुग्ने जोसुकैसँग चार सय रुपैयाँ शुल्क लिएर मात्रै सिफारिस दिने गरेको स्वीकार गरेको छ ।
एक लाख बीमाङ्कको परिवारैको कोरोना बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ६०० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । चालु आवको बजेटमा नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था अनुरुप ३०० तिरे पुग्छ । बीमा समितिले ६०० हुने कोरोना बीमाको ५० प्रतिशत छुट लिनको लागि स्थानीय निकायको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । तर, स्थानीय निकायहरुले भने त्यसरी कोरोना बीमाका लागि सिफारिस लिन आउनेसँग महंगो शुल्क लिएर आम्दानीको स्रोत बनाएको पाइएको छ ।
पोखराका एक व्यक्तिले चार सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर कोरोनाका लागि सिफारिस बनाएको विषयमा पोखरा महानगरपालिका वडा नं ८ का वडा अध्यक्ष रुद्रनाथ बरालले सिफारिस दस्तुर लिइएको बताए । उनले भने, ‘बैंकका लागि पनि यस्तै खालको पारिवारिक विवरण प्रमाणित गर्नुपर्छ । त्यसको लागि हामीले ४०० शुल्क लिँदै आएका छौं, सरकारले अनुदान दिएको र सो प्रयोजनको लागि भन्ने हामीलाई कुनै जानकारी छैन ।’
पोखरा महानगरपालिका जस्तै देशका अन्य थुप्रै स्थानीय निकायले कोरोना बीमाको लागि आवश्यक सिफारिसलाई आम्दानीको स्रोत बनाएको गुनासो सर्वसाधारणको छ । स्थानीय निकायले आफू कहाँ सिफारिस माग्न आउने हरेक कामका लागि सिफारिस लिने गरिएको भन्दै जुनसुकै कामको लागि सिफारिस शुल्क तिर्नुपर्ने बताउँदै २०० देखि ५०० सम्म शुल्क असुल्ने गरेका छन् ।
संघीय सरकारले बजेटमार्फत जनतालाई राहत दिन ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्था गत सातादेखि बीमा समितिले जारी गरेको छ । बीमा समितिले कोरोना बीमा अनुदानको लागि स्थानीय निकायको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । बीमा समितिले आवश्यक कागजात नभई सहुलियतपूर्ण कोरोना बीमा गरेमा सो को शोधभर्ना सम्बन्धीत कम्पनीबाटै गराउने जनाइसकेको छ ।
