काठमाडौं । कोरोना भाइरसले निम्त्याएको आर्थिक संकटपछि विश्वभरका सरकारले आफ्ना जनतालाई राहतको घोषणा गरिरहेका छन् । बीमा कम्पनीहरुले पनि आफ्ना बीतिलाई राहत दिने प्रयत्न सबैतिर भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाली बीमा क्षेत्रको निमायक निकायले बीमा समितिले पनि विभिन्न राहतको घोषणा गरिसको छ । तर, हाल घोषणा गरिएको राहत पर्याप्त नभएको बन्द भएको अवधीको बीमा अवधी लम्ब्याउनु पर्ने माग पनि विस्तारै उठ्न थालेको छ । वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपालले ग्राउण्डेड भएको अवधीका हवाई यात्रु बीमा बापतको रकम छुट दिन औपचारिक रुपमै माग गरिसेको छ । विस्तारै बन्द भएका उद्योग प्रतिष्ठानले राहत खोज्नेछन् भने ग्यारेजमा थन्किएका सवारी साधनको बीमा समेत छुट हुनुपर्ने माग उठ्ने देखिन्छ ।
दुई अमेरिकी कम्पनीले आफ्ना बीमितलाई राहत दिएको समाचार विश्वभर फैलिएसँगै नेपालमा बीमा कम्पनीहरुलाई राहत घोषणा गर्न दवाव पर्न थालेको बीमा कम्पनीका उच्च अधिकारीहरु स्वीकार गर्दछन् । निर्जिवन कम्पनीहरुमाथि आफ्ना बीमितलाई राहत दिन दवाव परेपनि बीमा समितिको स्पष्ट निर्देशन बिना कुनै पनि कम्पनीले एकलौटी रुपमा राहत दिन बीमा ऐन २०४९ ले छुट दिएको छैन ।
कोरोना महामारीबाट बीमितलाई राहत दिन बीमा समितिले लकडाउन अवधीभर बराबरको समय बीमा अवधी थप गर्न वा सो समय बराबरको बीमा शुल्क छुट दिन निर्देशन दिन सक्ने देखिए पनि त्यति सजिलो भने छैन । त्यसको लागि तालुकदार अर्थमन्त्रालयको लिखित निर्देशन वा सल्लाहकार समितिबाट सिफारिस भइ आएको अवस्था हुनुपर्ने छ ।
बीमा समितिले कोरोना महामारीबाट बीमा ऐन २०४९ को परिधिभित्र रहेर राहत दिन दुई वटा मात्रै मार्ग देखिन्छ । तर, बीमा समितिलाई सो ऐनका कुनै पनि दफाले राहत दिन एकल अधिकारको भने कल्पना गरेको पाइदैन । अर्थात बीमा समितिले चाहेर मात्रै राहतको घोषणा गर्न सक्ने विद्यमान ऐनले छुट दिएको छैन । बीमा समितिलाई कोरोना महामारीमा बीमितलाई राहत दिने सकारात्मक नियतलाई अर्थमन्त्रालयको लिखित निर्देशन वा बीमा समितिको सल्लाहकार समितिको सिफारिस भई आएको अवस्थामा सोही जगमा टेकेर भने छुट दिने सक्नेछ ।
बीमा ऐन २०४९ को दफा ४४ मा, ‘नेपाल सरकारले बिमा व्यवसायको हित र सम्बद्र्धनको निमित्त समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ । सो बमोजिम बीमा समितिको सम्पर्क माध्यम अर्थमन्त्रालयले कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितिमा लकडाउन अवधी बराबरको समय बीमा अवधीमा थप गर्न वा सो समय (दिन) बराबरको बीमा शुल्क फिर्ता वा छुट गर्न लिखित निर्देशन दिएको अवस्थामा भने बीमा समितिले सोही निर्देशनको आधार कोरोना महामारीको कारण गरिएको लकडाउन अवधीभरको बीमा शुल्क छुट वा सोही दिन बराबर बीमा अवधी बढाउन निर्देशन दिन सक्ने देखिन्छ ।
अर्को विकल्पको रुपमा बीमा नियमावलीमा भएको बीमा समितिको सल्लाहकार समितिको बैठकबाट सोही बमोजिमको सिफारिस भइ आएको अवस्थामा पनि बीमा समितिले कोरोना महामारीमा गरिएका लकडाउन अवधीभरको बीमा शुल्क छुट वा बीमा अवधी बढाउन सक्ने सम्भावना छ ।
त्यस्तै, मोटर बीमा निर्देशिका २०७३ बमोजिम मोटर बीमाको लागि मात्रै लकडाउन अवधीको बीमा शुल्क छुट वा बीमा अवधी बढाउन निर्देशन दिन सक्ने देखिन्छ । तर, त्यसको लागि मोटर बीमा निर्देशिका २०७३ को दफा ७.९ को उपदफा (१) मा रहेको ‘थक्याउनु अगावै पूर्व सूचना दिनुपर्ने’ भन्ने व्यवस्थालाई बीमा समितिले निलम्वन गनुपर्ने हुन्छ । सो दफामा भनिएको छ, ‘लगातार दुई महिना वा सो भन्दा बढि अवधीसम्म प्रयोग नभई ग्यारेजमा रहेको सवारी साधनमा यो सुविधा दिनुपर्नेछ । तर, बीमालेख अन्तर्गत दावी परेको सवारी साधन मर्मत नगरी थन्क्याइएकोमा र बीमकलाई लिखित रुपमा पूर्व सूचना नदिइएकोमा यो सुविधा पइनेछैन ।’ सोही दफाको उपदफा ४ ले बीमा अवधी थप गर्न सकिने अनुमति दिएपनि उपदफा (१) को ‘तर,’ पछिको शब्दले ‘पूर्व सूचना नदिए छुट नपाइने’ भन्ने व्यवस्थाले अप्ठेरो पार्नेछ ।
उक्त दफाले मोटर बीमा बाहेकका अन्य सम्पत्ति, बीमालाई राहत नदिने हुँदा यस निर्देशिकाले मोटर बीमा बाहेकका बीमितलाई राहत दिन नसक्ने हुँदा व्यवहारिक हुने देखिदैन ।
यता, बीमा कम्पनीका सिईओ तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरु बीमा समितिको निर्देशन आएमा आफूहरु त्यस्तो छुट दिन तयार रहेको बताउँछन् । युनाईटेड इन्स्योरेन्सका डेपुटी सिईओ रमेश कुमार भट्टराईले भने, बीमा समितिले निर्देशन भएर आएको अवस्थामा हामीले छुट दिनैपर्छ हामी छुट दिएर समय अवधी बढाउन तयार छौं ।’ त्यस्तै नेपाल इन्स्योरेन्स नायब महाप्रबन्धक बिक्रान्त पाण्डेले पनि बीमा समितिले निर्देशन नभई आफूहरुले कुनै छुट दिन नसकिने प्रष्ट पार्दै समितिबाट निर्देशन भएमा सबै बीमितले राहत पाउने बताए । उनले यस्तो महामारीमा बीमा समितिले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर छुट दिँदा बीमाप्रति जनताको विश्वास झनै बढ्ने बताए ।
नेपालमा सञ्चालित २० वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीले गत फागुन मसान्तसम्ममा १६ लाख ३२ हजार भन्दा बढि बीमा पोलिसी जारी गरेको अवस्था छ । राहत र छुट दिँदा सबैलाई समेट्ने गरी छुट दिनुपर्ने बीमितहरुको भनाई छ । सबै क्षेत्रलाई छुट दिन खोज्दा पनि हवाई बीमालाई छुट दिन नेपालबाट मात्रै चाहेर पनि सम्भव छैन । नेपाली कम्पनीले शून्य दशमलव ५ प्रतिशत र ९९.५ प्रतिशत जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीले व्यहोर्ने हवाई बीमाको छुटबारे अन्तराष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई अध्ययन गरेर मात्रै राहत दिन सकिनेछ ।
