काठमाडौं । सगरमाथा इन्स्योरेन्सको चरिकोट शाखाले बीमितको पक्षमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै जिल्लास्थित उद्योग बाणिज्य संघ र निर्माण व्यवसायी संघले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । तर, सगरमाथा इन्स्योरेन्सले भने कुनै घटना विशेषका लागि गरिने आन्दोलनको खासै महत्व नरहेको प्रष्ट पारेको छ । बीमा समितिले भने आन्दोलन भन्दा पनि न्याय नपाए बीमा समितिमा लिखित उजुरी दिन भनेको छ ।
आइतबार उद्योगी व्यवसायीहरुले सगरमाथा इन्स्योरेन्सको दोलखास्थित शाखा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् । उद्योग बाणिज्य संघ दोलखाका महासचिव हेमराज रिमालले इन्स्योरेन्स खवरसँग भने, नियम अनुसार बीमा दावी भुक्तानी नदिए शाखा कार्यालय नै हटाउने गरी आन्दोलन गर्न हामी बाध्य हुन्छौं ।’ रिमालले समयमा सर्भेयर नखटाएको, क्षति भएको घटनामा पछि प्रमाण खोजेर सास्ती दिई स्थानीय निकाय र प्रहरीबाट प्रमाणित गर्दा समेत दावी भुक्तानी नदिएको र ठेक्का पट्टा तथा मेशिन औजारको भुक्तानीमा शतप्रतिशत बीमितकै टाउकोमा थोपर्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको बताए । रिमालले भुकम्पमा भत्केका घरहरुको दावी भुक्तानी अहिलेसम्म नपाएको गुनासो गरेका छन् । रिमालले समस्याबारे पटक पटक छलफल गर्न खोज्दा नमिलेको बताए । उनले भने, ‘वार्तामा आउनुस्, छलफल गरौं, निकास निकालौं भन्न थाल्नु भयो, वार्तामा बसौं भन्दा रेस्पोन्स नै नगर्ने अवस्था आएपछि हामी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भयौं ।’
सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले बीमाको नियम अनुसार दावी भुक्तानी गरिएको दावी गरे । उनले भने, ‘हामीले बीमा पोलिसी जारी गरेका कुनै पनि दावी भुक्तानीलाई अल्झाएका छैनौं, नियम अनुसार बीमा दावी भुक्तानी भइरहेको छ ।’ सिईओ क्षेत्रीका अनुसार बीमा नियम विपरित गएर भुक्तानी दिनै नसकिने जटिल विषयमा सगरमाथा इन्स्योरेन्सले भुक्तानी गर्न सक्दैन । सिईओ क्षेत्रीले भने, ‘चरिकोटमा मात्रै हामीले आठ करोड रुपैयाँ भन्दा बढि सेटलमेन्ट गरेका छौं, नदिने भए सबैलाई नदिनुपर्ने हो । पब्लिक कम्पनी भएकोले निश्चित सीमाभित्र रहेर मात्रै भुक्तानी दिन सकिन्छ । उद्योग बाणिज्य संघले बीमा कम्पनीका सीमा बुझेर अघि बढ्न आग्रह गर्दछु । व्यक्तिका लागि गरिने आन्दोलनको कुनै अर्थ छैन ।’
उता, बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालयका विरुद्धमा उद्योग बाणिज्य संघको आह्वानमा आन्दोलन भएको सम्बन्धमा बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बीमा कम्पनीविरुद्धमा चित्त नबुझेमा बीमा समितिमा प्रमाणसहित लिखित उजुरी दिन आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष चापागाईले भने, ‘बीमा समिति अर्धन्यायिक निकाय पनि हो, कसैलाई चित्त बुझ्दैन भने बीमा समितिमा उजुरी दिए, भए गरेको सम्बन्धमा हामीले अध्ययन गरेर न्याय दिन प्रयास गर्छौ, त्यतिले पनि चित्त नबुझेमा अदालतमा मुद्दा समेत दायर गर्न सकिनेछ ।’