काठमाडौ: अर्थमन्त्रालयले बीमा विद्येयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । बिद्येयकमा बीमा अभिकर्ताका बिषयमा स्पष्ट व्याख्या नगरेको भन्दै अभिकर्ताहरु आक्रोशित भएका छन् । त्यसैले विद्येयकमा लेखिएका १० वटा बुदालाई संशोधन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
बिशेष गरी विद्येयकमा बैंकास्योरेन्सलाई कानुनी मान्यता दिन खोजेको भन्दै अभिकर्ताहरु आन्दोलिन भएका छन् । उनीहरुले नेपालमा जस्तो मुलुकमा यो गलत अभ्यास हुने तर्क राखेका छन् । बैंकास्योरेन्स गर्दा बीमितहरुको आर्थिक सुरक्षा जोखिम पर्ने बताउँदै आएका छन् । विद्येयकमा अभिकर्ताको बिषयमा गरिएको व्यवस्था बिषयमा अभिकर्ताहरुसँग गरिएको कुराकानी :
‘अभिकर्ताबाट मात्रै बीमा सम्भव छ, बैंकबाट हैन’
सरोकारवालाको हैसियतमा अभिकर्ता संघ र यसको नेतृत्वसँग परामर्श नलिईकन विधेयक तयार गरियो, यो दुर्भाग्य पूर्ण पक्ष हो । विगतमा अभिकर्ता संघले बीमा समितिसँग गरेको सहमति विधेयकमा कहि कतै पनि संशोधन गरिएको छैन् । यसलाई मध्यनजर गरिनु आवश्यक रहेको छ । बीमाको प्रिमियम संकलनमा एउटा अभिकर्ताको प्रमुख भुमिका हुन्छ तर विधेयकमा अभिकर्ताको भुमिका हटाउन खोजिएको छ र ४ लाख भन्दा बढी अभिकर्तालाई बेरोजगारी बनाउन खोजिएको छ ।
अभिकर्ताको हक, अधिकार जस्ता कुराहरुमा संरक्षण गरे मात्र जनताको आधारभुत तहसम्म बीमाको पहँुच पुग्छ, जो बैंक बाट सम्भव छैन् ।अभिकर्ता बढे प्रिमियम बढ्छ, प्रिमियम बढे वोनस बढ्छ र बढेको वोनसले विमितहरुको हितमा हुन्छ, तर यो सत्यतालाई विधेयकले वेवास्ता गरेको छ । अत; अर्थ समितिमा बीमा विधेयक उपर छलफलमा अभिकर्ताको नेतृत्वलाई स्टेकहोल्डरको रुपमा वोलाईनु पर्छ र उनीहरुको सहभागितामा मात्र छलफल चलाईनु पर्छ र संशोधन गरिनुपर्छ ।
‘बैकास्योरेन्स गलत अभ्यास हो’
बीमा ऐन २०४९ अन्तर्गत रहेर एसएलसी पास गरेका जो कोहिले पनि बीमा अभिकर्ताको लाईसेन्स पाउने व्यवस्था छ । यस्तो लाईसेन्स प्रति सुधार गर्नुका साथै व्यापक रुपमा ट्रेनिङको व्यवस्था गरेमा उपयुक्त हुनेछ । साथै बीमा अभिकर्ता बन्न वा हुनका लागि शैक्षिक योग्यतामा पनि केहि व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
अभिकर्ताको शैक्षिक योग्यता एसएलसीबाट प्लस टु हुनु पर्ने व्यवस्था गरेमा बीमा क्षेत्रले सक्षम अभिकर्ता पाउन सक्नेछ । बैकास्योरेन्सले बैंकमा बचत भएका व्यक्तिको पहँुचमा मात्र पुग्ने र बैंक देखि टाढा रहेका व्यक्ति वा जनसमुदायलाई समेटेको पाईदैन् । बैंक संस्थागत हुन्छ र कर्मचारिलाई मात्र समेट्छ । त्यसैले बीमा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गर्नका लागि बैकास्योरेन्स बीमा अभिकर्ता र विमितका लागि पनि उपयुक्त छैन्, जुन कुराहरुलाई विधेयकले नियाल्नु पर्ने देखिन्छ ।
बीमा अभिकर्तालाई अवमूल्यांकन गर्न खोजियो
अभिकर्ता पेशालाई संस्थागत गरेमा राम्रो हुनेछ । एउता अभिकर्ता व्यक्ति व्यक्ति वा समुदायमा पुगेर बीमाका बारेमा ज्ञान फैलाउछ भने बैंकले चाँहि आफ्नो टारगेट लाई मात्र मध्यनजर गर्दछ । एउटा बीमा अभिकर्ताले उसको विमितलाई जति सेवा सुविधा दिन्छ त्यो बैंकका कर्मचारिले दिन सक्दैनन् । त्यसैले बीमा क्षेत्रमा अभिकर्ताको एक मुख्य भुमिका रहेको हुन्छ, जुन कुराहरुलाई विधेयकमा प्रस्तुत गरेको छैन् ।
अभिकर्ताले बजारको आवश्यकता के छ, समस्या के छ साथै समस्या समाधानको लागि व्यवहारिक अध्ययन गर्नुका साथै बीमा कम्पनि सञ्चालनमा पनि उत्तिकै सहयोग पनि गर्दछ । त्यसैले एउटा अभिकर्ताले दिने सेवा बैंकले दिन सक्दैन ।
अभिकर्ता बीमा क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिएको भएता पनि नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागिका लागि कुनै पनि व्यवस्था यस ऐनमा गरिएको छैन, जुन कुरा लाई समेटिनु आवश्यक हुन्छ । साथै अभिकर्ताको वृत्ति तथा विकासका कुराहरुलाई पनि ऐनमा राख्न जरुरी छ । अन्य पेशामा लागेका व्यक्तिको भने प्रमोशन हुन्छ भने अभिकर्ताको प्रमोशन भने हुदैन । त्यसकारण अभिकर्ताको प्रमोशन को पद्धति लाई पनि ऐनमा राख्नु जरुरी देखिन्छ । यसका साथमा ऐनमा अभिकर्ताको व्यवसायिकरणमा जोड दिनु पर्दछ ।
प्रस्तावित ऐनमा अभिकर्ताको पेशालाई अवमुल्यन गर्न खोजिएको छ यसो नगरियोस । समग्रमा नीतिगत तहमा अभिकर्ताको सहभागि रहोस । हाल बीमा अभिकर्ताको लाईसेन्सको नवीकरण १ वर्षमा एक पटक गरिने व्यवस्था रहेको छ, यस्तो व्यवस्थाले हामिलाई अफट्यारोमा पारेको छ । त्यसैले यस ऐनमा यो कुरा पनि राखिनु पर्ने आवश्यक रहेको छ । ५ /५ वर्षमा नवीकरण गरेमा यस समस्या बाट मुक्त पाउन सकिने छ ।
