काठमाडौं, फाल्गुन १४। अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय बीमा संस्थानको चुक्ता पुँजी वृद्धिको प्रस्तावमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिन दिएको छ। संस्थानले पेश गरेको पुँजी वृद्धि योजना (क्यापिटल प्लान) अनुसार अघि बढ्न मन्त्रालयले स्वीकृति दिएङ्को हो। सरकारी स्वामित्वको संस्थानले २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। सुरुवातमा जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा दुवै ब्यबसाय गर्दै आएको राष्ट्रिय बीमा संस्थान बिमा समितिको नया निर्देशन अनुसार जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा गर्ने अलग-अलग कम्पनी स्थापना गर्दै, निर्जीवन बीमा ब्यबसायको लागि राष्ट्रिय बिमा कम्पनी र जीवन बीमा ब्यबसायको लागि राष्ट्रिय बीमा संस्थानको नामबाट अलग-अलग ब्यबसाय सुरु गरेको गरेका छन् ।
बीमा समितिले २०७५ असारसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीको लागी चुक्ता पुँजी दुर्इ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि एक अर्ब रुपैयाँ जुटाउन निर्देशन गरेको थियो। यसै निर्देशनलार्इ कार्यान्वय गर्न समितिले गत असार सम्ममा सबै कम्पनीलार्इ क्यापिटल प्लान माग गरेको थियो।
संस्थानले भने नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने भएपछि अर्थमन्त्रालयमा क्यापिटल प्लान बुझाएको थियो। आउँदो असारसम्ममा दुर्इ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउनु पर्ने भएपछि सरकारले संस्थानलार्इ अगाडी बढ्न स्वीकृति जनाएको हो।
राष्ट्रिय बीमा संस्थानकले बुझाएको क्यापिटल प्लान के थियो ?
संस्थानले पेश गरेको प्लानमा अहिले कामय भएका शेयरधनीलार्इ ७० प्रतिशत बनाउने र बाँकी ३० प्रतिशतको लागि सार्वजनिक शेयर निष्काशन गर्ने रहेको छ। तर यसको लागि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिनुपर्छ। यदि सरकारले आफै पुँजी जुटाउने र संस्थानकै रुपमा राख्ने निर्णय गर्यो भने संस्थानले हालकै शेयरधनीमार्फत पुँजी जुटाउनु पर्ने हुन्छ।
संस्थानमा २७.७८ प्रतिशत शेयर नेपाल सरकार, ५५.५५ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंक र १६.६७ प्रतिशत नेपाल बैंकको शेयर छ। अहिले संस्थानको चुक्ता पुँजी १८ करोड १० लाख रुपैयाँ छ। बीमा समितिको निर्देशन अनुसार एक अर्ब ८१ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुँजी थप्नु पर्नेछ। कम्पनीको जगेडा कोषमा १६ करोड २३ लाख रुपैयाँ छ भने जीवन बीमा कोषमा १४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
संस्थानको अहिलेको योजनालार्इ अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृती दिए पनि अन्य शेयरधनी नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडले पनि यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। संस्थगाले अहिले भएकै शेयरधनीबाट शत प्रतिशत जुटाउने या के गर्ने भन्ने अधिकार पुनः सरकारकै अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको संस्थानका कम्पनी सचिव लक्ष्मण थापाले जानकारी दिए।
