काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालै फेमा मिटर फ्रेमवर्कको प्रयोग गरी नेपालको बीमा क्षेत्रमा लैङ्गिक समावेशितासम्बन्धी एक विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
देशका ३५ वटै इजाजतपत्र प्राप्त जीवन, निर्जीवन र लघु बीमा कम्पनीहरूलाई समेटेर गरिएको यस अध्ययनले बीमा बजारमा ग्राहकको पहुँच, दाबी भुक्तानी, आयश्रोत तथा कम्पनीहरूको सांगठनिक संरचनामा लैङ्गिक अवस्था कस्तो छ भन्ने बारे गहिरो विश्लेषण गरेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार जीवन बीमा तथा लघु जीवन बीमातर्फ बीमित र बीमित जीवनको रूपमा महिलाहरूको सहभागिता पुरुषभन्दा बढी (क्रमशः ५७ प्रतिशत र ६२ प्रतिशत) रहेको पाइएको छ भने निर्जीवन तथा लघु निर्जीवन बीमाका केही पोर्टफोलियोहरूमा अझै पनि महिलाहरूको पहुँच कम रहेको र तथ्याङ्कहरूमा अज्ञात वर्गको अंश उच्च रहेको देखिएको छ।
यस अध्ययनले बीमा बजारमा महिलाहरूको ग्राहकगत पहुँच उत्साहजनक देखिए पनि संस्थागत नेतृत्व र निर्णय गर्ने तहमा भने ठूलो लैङ्गिक असमानता विद्यमान रहेको तथ्य उजागर गरेको छ। जीवन बीमा कम्पनीहरूको सञ्चालक समितिमा ७८ प्रतिशत, कार्यकारी व्यवस्थापनमा ८७ प्रतिशत र पेसागत व्यवस्थापक तहमा ७४ प्रतिशत पुरुषहरूको वर्चस्व रहेको छ भने कार्यकारी तहमा महिला नेतृत्व निकै न्यून छ।
यस्तै, निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा पनि बोर्ड तहमा ८१ प्रतिशत र कार्यकारी व्यवस्थापनमा ७८ प्रतिशत पुरुषको उपस्थिति रहेको छ। अधिकांश कम्पनीहरूमा लैङ्गिक समतामूलक रोजगारी नीति र समान अवसरका नीतिहरू भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन, पदोन्नति र लैङ्गिक वेतन अन्तरको समीक्षा गर्ने परिपाटीको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनले बीमा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती तथा कठिनाइहरूलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेको छ। मुख्य चुनौतीका रूपमा निर्जीवन तथा लघु बीमाका कृषि, जलवायु र साना व्यवसायजस्ता पोर्टफोलियोहरूमा पर्याप्त लैङ्गिक रूपमा छुट्टाइएको तथ्याङ्कको अभाव हुनु, अज्ञात तथ्याङ्कहरूको हिस्सा धेरै हुनु र नीतिगत तहमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व कमजोर हुनु रहेका छन्।
साथै, कर्मचारीको सरुवा, पदोन्नति र तालिमका अवसरहरूमा लैङ्गिक समताको नियमित अनुगमन नहुनु तथा कतिपय क्षेत्रमा महिला अभिकर्ताहरूलाई तालिम तथा विकासका अवसरहरूमा सीमित पहुँच हुनुले सांगठनिक विकासमा बाधा पुर्याएको छ।
यी सम्पूर्ण चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै बीमा क्षेत्रलाई थप समावेशी र उत्तरदायी बनाउन प्रतिवेदनले ९ बुँदे महत्वपूर्ण सुझाव तथा सिफारिसहरू अगाडि सारेको छ।
नियमनकारी निकाय र बीमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा मानपदित लैङ्गिक तथ्याङ्क सङ्कलन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, महिलाहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन विशेष प्रोत्साहन र उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा महिला उद्यमी, कृषक र साना व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरेर किफायती बीमा उत्पादनहरू विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
यसका साथै, कम्पनीहरूमा विविधता, समता र समावेशिताका नीतिहरू कडाइका साथ लागू गर्न, कर्मचारीको कार्यसम्पादन तथा पारिश्रमिकमा लैङ्गिक समीक्षा गर्न र बीमा क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता अभिवृद्धि गर्नसम्बन्धी सचेतना तथा क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरामा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।











