काठमाडौं । एसियामा डाटा सेन्टर विस्तारले विद्युत पूर्वाधार र बीमाको माग बढाइरहेको छ।
विलिस टावर्स वाटसन पीएलसीका प्राकृतिक संसाधन एसियाका पावर प्रमुख लियो फूको सेप्टेम्बरको प्रतिवेदनअनुसार एआई र डाटा सेन्टरको वृद्धिले एसियाभरि भरपर्दो ऊर्जालाई रणनीतिक सम्पत्ति बनाउँदैछ। ‘सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनामा एसियाको डाटा सेन्टर विकास पाइपलाइन रेकर्ड २६.५ गिगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसमा दक्षिणपूर्वी एसियामा निर्माण भइरहेको क्षमताको लगभग आधा हिस्सा ओगटेको छ।’
यो विस्तारले विद्युत उत्पादन, ग्रिड, ऊर्जा भण्डारण, र साइटमा विद्युत प्रणालीहरुमा लगानी बढाइरहेको छ। किनकि अपरेटरहरुले ठूला डाटा सेन्टरका लागि भरपर्दो बिजुली खोजिरहेका छन्।
फूका अनुसार विद्युत मागको एकाग्रताको अर्थ बीमा कम्पनीहरुले विद्युत उत्पादन, ग्रिड, शीतलन, पानी, साइबर प्रणाली र आपूर्ति शृंखलामा समस्याहरुले डाटा सेन्टर सञ्चालनमा कसरी बाधा पुर्याउन सक्छ भनेर विचार गर्नुपर्छ। तैपनि, विद्युत पूर्वाधारको उच्च मागले क्षेत्रको बीमा बजारलाई कडा बनाएको छैन।
विलिसका अनुसार पहिलो ६ महिनामा एसियाली ऊर्जा बीमा बजार धेरै प्रतिस्पर्धी रह्यो। किनकि बीमा कम्पनीहरुको बलियो नाफा र पर्याप्त पुनर्बीमा क्षमताले कम्पनीहरुलाई व्यवसायका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न प्रोत्साहित गर्यो।
अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय बीमा कम्पनीहरुले क्षमता प्रदान गर्न जारी राखेका छन्। जब कि मध्यपूर्वी बीमा कम्पनीहरुको बढ्दो हिस्साले प्रतिस्पर्धा बढाएको छ।
यो प्रवृत्तिले एसियाभरि घट्दो बीमा दरलाई प्रतिविम्बित गर्दछ। मार्स एलएलसीका अनुसार दोस्रो त्रैमासमा एसियामा समग्र व्यावसायिक बीमा दरहरु ५ प्रतिशतले घट्यो। जुन अघिल्ला ४ त्रैमासमा देखिएको गिरावटको बराबर हो।
यस त्रैमासिकमा विश्वव्यापी बीमा दरहरु ६ प्रतिशतले घट्यो। जुन लगातार आठौँ त्रैमासिक गिरावट हो। ‘सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनाका लागि दृष्टिकोण सकारात्मक छ’, फूले भने, ‘एसियाली ऊर्जा बीमा बजार अत्यधिक प्रतिस्पर्धी छ। प्रिमियम आम्दानी कायम राख्न र बजार हिस्सा प्राप्त गर्न खोज्ने बीमा कम्पनीहरुलाई कभरेज नवीकरण गर्दा उनीहरुले प्रस्ताव गर्ने मूल्य र सर्तहरुबारे वार्ता गर्न मद्दत गरिरहेका छन्।’
प्रश्न यो हो कि डाटा सेन्टरहरुमा द्रुत लगानी र उनीहरुलाई समर्थन गर्ने ऊर्जा पूर्वाधारले अन्ततः त्यो सन्तुलन परिवर्तन गर्न पर्याप्त बीमा क्षमता खोजी गर्नेछ कि छैन। –एजेन्सी
