काठमाडौं । आर्थिक सुस्तता र महँगीको मार झेलिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई गति दिन वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको ठूलो आवश्यकता देखिए तापनि नेपाल भित्रिने लगानीको अवस्था भने निराशलाग्दो छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र केयर एज रेटिङ्स नेपालको तथ्याङ्क अनुसार, सरकारले स्वीकृत गरेको लगानी प्रतिबद्धता र वास्तविक रूपमा भित्रिने लगानीबीच ठूलो खाडल देखिएको छ।
२०५३ सालदेखि आव २०८१।८२ को अन्त्यसम्म उद्योग विभाग र लगानी बोर्ड नेपालमार्फत कुल ९३१ वटा परियोजनाका लागि रु ५ खर्ब ७७ अर्ब बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ। तर, त्यसमध्ये जम्मा रु १ खर्र ८० अर्ब ९० करोड अर्थात २९.६ प्रतिशत मात्रै नेपाल भित्रिएको छ। आव २०८१।८२ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धताको तुलनामा लगानी भित्रिएको रकम जम्मा ११ प्रतिशत रह्यो । यो रकम दीर्घकालीन अाैसतको तुलनामा निक्कै थोरै हो ।
आव २०८१।८२ को अन्त्यसम्म नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ३ खर्ब ३९ अर्ब ८५ करोड पुग्यो। यो अघिल्लो वर्षकोभन्दा २.१ प्रतिशत माथि थियो । विदेशी लगानी भित्रिएको रकम १२ अर्ब थियो । जबकी त्यस वर्ष ४ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ लाभांशवापतको रकम विदेशी कम्पनीले नेपाल बाहिर लगेका थिए । यसरी विदेशिएको र भित्रिएको रकमको अन्तर हेर्दा खुद भित्रिएको रकम ७ अर्ब ३० करोड रूपैयाँमा सीमित हुन पुगेको देखिन्छ। अघिल्लो अार्थिक वर्ष २०८०।८१ मा ८ अर्ब ४० करोड खुद वैदेशिक लगानी रहेको थियो ।
नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा सबैभन्दा बढी ३२.८ र चीनको ९.३ प्रतिशत रहेको छ। क्षेत्रगत हिसाबले ऊर्जा २७.८ प्रतिशत, उत्पादन मूलक २७.८ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्र २६.३ प्रतिशतमा वैदेशिक लगानी केन्द्रित छ।
नेपालमा लगानीको सम्झौता वा स्वीकृति भए पनि त्यो वास्तविक लगानीमा परिणत हुन नसक्नुमा विभिन्न संरचनात्मक तथा नीतिगत समस्याहरू जिम्मेवार छन् । सरकार र नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन हुनाले विदेशी लगानीकर्तामा दीर्घकालीन सुरक्षाको अनिश्चितता देखिन्छ।
परियोजना स्वीकृति पाउन सहज भए पनि जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, र स्थानीय निकायको अनुमतिमा वर्षौंसम्म अल्झिनुपर्ने अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा भुक्तानी वा लाभांश लैजाने प्रक्रिया प्रक्रियागत रूपमा निकै झन्झटिलो रहेको लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ।
विदेशी लगानीका लागि स्वीकृत भएका ८७५ भन्दा बढी आयोजनाहरू साना प्रकृतिका रु. १५ करोडभन्दा साना छन् ।तर ठूला पूर्वाधार र जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनका चरणमा ढिलाइ हुने गरेको छ।
हाल नेपालको अर्थतन्त्र सुस्तताबाट गुज्रिरहेको छ, जसका कारण सर्वसाधारण उच्च मूल्यवृद्धि र महँगीको मारमा परेका छन्। यस्तो अवस्थामा बजारमा तरलता बढाउन, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न र उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी महँगी नियन्त्रण गर्नका लागि तत्काल वैदेशिक लगानी आवश्यक छ। कागजमा स्वीकृत भइसकेको रु ५ खर्ब ७७ अर्ब बराबरको प्रतिबद्धतालाई तुरुन्तै काममा परिणत गर्न सके मात्र अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने र नागरिकलाई राहत मिल्ने देखिन्छ।
