काठमाडौं । भारतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमिशन आम्दानीको लोभमा ऋणी ग्राहकलाई कर्जा सुरक्षणको बहानामा जबरजस्ती जीवन बीमालेख बेच्ने विकृती देखा परेपछि बीमा नियामकले नीतिगत अंकुश लगाउने तयारी गरेको छ।
भारतीय बैंकहरूले जति बढी बीमालेख बेच्यो उति बढी कमिशन र प्रोत्साहन सुविधा दिने भन्दै कर्मचारीमाथि व्यवसायीक लक्ष्य थोपर्दै आएका थिए । यस्तो लक्ष्यका कारण बैंकका कर्मचारीहरूले ऋण लिन आउने नयाँ वा पुराना जस्तोसुकै ग्राहकलाई ठूलो धनराशीको जीवन बीमालेख खरिद गर्न बाध्य बनाउँदै आएका थिए ।
बैंकका कर्मचारीले यस्तो बदमाशी रोक्न भारतीय बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरणले बैंकमार्फत् बीमालेख बिक्रीमा प्रतिबन्ध गर्ने बाटो रोजेन। बरू बैंकले जीवन बीमक वा अन्य प्रकृतिका बीमकबाट प्राप्त गर्दै आएको कमिशनको दरमा कटाैती र बैंक कर्मचारीको प्रोत्साहन वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएर ब्याङ्कासुरेन्सलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरेको छ।
नियामकले सार्वजनिक गरेको परामर्श पत्रमा बैंक कर्मचारी वा संस्थालाई बीमाको बिक्री बढाएवापत दिइने वैदेशिक भ्रमण, महँगा उपहार, र उपहार आधारित प्रोत्साहनमा पूर्ण रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ। बीमकले बैंकलाई दिने सबै भुक्तानी कमिसन सरह नै गणना हुनेछ। बीमा कम्पनीले बैंकलाई दिने जुनसुकै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रकमलाई कमिसन कै दायराभित्र राखेर तोकिएको सीमा भित्रै सीमित गर्नुपर्नेछ। यसअघि कमिशन बाहेक विलाशी उपहार, विदेश भ्रणम लगायतका सुविधाहरू पनि बीमकले बैंकका कर्मचारी बेग्लै उपलब्ध गराउँदै आएका थिए।
बैंकहरूले ग्राहकलाई घर कर्जा, सवारी कर्जा वा अन्य व्यक्तिगत कर्जा दिँदा बीमा नकिनेसम्म ऋण स्वीकृत नगर्ने त्रास देखाउँदै जबरजस्ती बीमालेख भिडाउन नपाउने नियम समेत ल्याउन लागिएको छ। अब प्रस्तावित प्रावधान लागू भएपछि ऋणी ग्राहकले जुनसुकै बीमा कम्पनी वा माध्यमबाट बीमालेख खरिद गरेर बैंकमा पेस गर्न पाउने स्वतन्त्रता रहनेछ।
यो प्रस्तावले बैंकहरूले पाउँदै आएको उच्च र अपारदर्शी कमिसनलाई घटाएर १५ देखि २५ प्रतिशतको दायरामा ल्याएको छ। यसले बैंकका कर्मचारीहरूलाई धेरै कमिसनको लोभमा ऋणी ग्राहकहरूलाई अनावश्यक वा गलत तरिकाले बीमालेख बेच्ने प्रवृत्तिमा ठूलो अंकुश लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
ग्राहकको आवश्यकता र क्षमता अनुसार मात्र उपयुक्त बीमा योजना बिक्री गर्नुपर्ने र कर्जासँग जोडिएका बीमामा बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा जबरजस्ती बीमा गराउने वा अनुचित दबाब वा भ्रममा पारेर बीमालेख बेच्ने कार्य नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य नियामकको छ। बीमितको हित संरक्षणका लागि थप पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्य पनि छ ।
नियामकले भारतको बीमा क्षेत्रमा व्यापक फेरबदल ल्याउने गरी कन्सल्टेसन पेपर (परामर्श पत्र) जारी गर्दै कमिशनको सीमा र व्यवस्थापन खर्च सम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ। यो मस्यौदा प्रस्तावमा २०२६ अक्टोबर २५ सम्म सरोकारवालाहरूबाट सुझाव तथा प्रतिक्रिया आह्वान गरेको छ।
सञ्चालन खर्च र कमिशनवापतको खर्च घटाएर बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो सञ्चालन क्षमता बढाउन सक्ने र यसको प्रत्यक्ष लाभ सस्तो बीमाशुल्क तथा बढी प्रतिफलका रूपमा बीमितले पाउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको बीमा बजारका लागि पनि भारतीय नियामकले अघि सारेको यो बीमितमैत्री नीतिगत सुधार र पारदर्शिता सम्बन्धी कदम अध्ययनयोग्य तथा अनुकरणीय हुनसक्छ।
भारत सरकारले सन् २०४५ सम्ममा सबैका लागि बीमा भन्ने महत्वकांक्षी लक्ष्यको घोषणा दुइ वर्ष अघि नै गरिसकेको छ। यसको लागि बीमालेख वितरणको हरसंभव माध्यमहरूलाइ प्रयोगमा ल्याइरहेको छ। ब्याङ्कासुरेन्स अर्थात् बैंकमार्फत् बीमायोजनाहरू वितरण गर्ने माध्यम पनि बीमाको पहुँच विस्तारका लागि महत्वपूर्ण माध्यम भएकाले चरम विकृतीका बावजुद नियामक निकायले यसमा प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो विकृतीको जडमा प्रहार गर्ने प्रयास गरेको छ। यस विपरित नेपालमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले विकृती नियन्त्रण गर्नुको साटो ब्याङ्कासुरेन्स सेवामै प्रतिबन्ध लगाइदिंदा नेपालको बीमा बजारमा जीवन बीमाको पर्याप्त विस्तार हुन सकेको छैन ।
