काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि देखिएको सुस्तता, कमजोर माग, लगानीको संकुचन र नीतिगत अनिश्चितताको असर बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ।
कर्जा माग कमजोर हुँदै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ भने अर्कोतर्फ पुँजीकोषको सीमाले उपलब्ध स्रोतलाई कर्जामा रुपान्तरण गर्ने क्षमतामै दबाब परेको छ। तर, अहिले देखिएको समस्या बैंकिङ प्रणालीको आधारभूत संरचना नै कमजोर भएर उत्पन्न भएको नभई पछिल्ला वर्षमा लगातार देखिएका आर्थिक झट्काको परिणाम भएको देखिन्छ।
अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रमा ठूलो संरचनात्मक क्षति नभएकाले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन थालेसँगै बैंकिङ क्षेत्र पनि पुनः चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ। अहिलेको मुख्य चुनौती बैंकमा पैसा नभएको होइन, उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वातावरण कमजोर हुनु हो। कर्जाको माग घट्नु, निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता कमजोर हुनु र व्यवसायीको मनोबल खस्किनुले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको स्रोत परिचालन हुन सकेको छैन।
पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्रले महामारी, उच्च ब्याजदर, घरजग्गा तथा शेयर बजारमा आएको उतारचढाव, कमजोर उपभोग, लगानीमा आएको सुस्तता र युवाको बढ्दो विदेश पलायनलगायतका दबाब एकपछि अर्को व्यहोर्दै आएको छ। यसको असर उत्पादन, व्यापार, रोजगारी र लगानीमा परेको छ। आर्थिक गतिविधि खुम्चिँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको कर्जा विस्तारमा परेको हो। कर्जाको माग कमजोर भएपछि बैंकहरुसँग स्रोत बढ्दै जाने तर त्यसलाई परिचालन गर्ने अवसर सीमित हुने अवस्था बनेको छ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अर्को समस्या लगानीकर्ताको प्रतिफलसँग जोडिएको छ। बैंकहरुले उल्लेख्य नाफा कमाए पनि त्यसअनुसार लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने प्रतिफल आकर्षक हुन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ। बैंकको स्वामित्व संरचनामा रहेका लगानीकर्ताका लागि बाहिरिने बाटो सहज नहुनु र नयाँ लगानीकर्ताका लागि प्रवेशको प्रक्रिया जटिल हुनुका कारण पुँजीको स्वतन्त्र परिचालनमा समस्या देखिएको छ। संस्थापक शेयरको कारोबारमा रहेका नियामकीय व्यवस्थाले कतिपय लगानीकर्ता बाहिरिन चाहँदा पनि सहज रुपमा बाहिरिन नसक्ने र नयाँ लगानीकर्ता आउन खोज्दा पनि प्रक्रिया सहज नहुने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
यसले बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीको पुनर्संरचनालाई समेत प्रभावित गरेको छ। बैंकमा लगानी गर्न इच्छुक नयाँ लगानीकर्ता भए पनि विद्यमान संरचनाका कारण उनीहरुलाई सहज प्रवेशको अवसर नहुनु र पुराना लगानीकर्ता बाहिरिन नसक्नुले बैंकको स्वामित्व तथा पुँजी व्यवस्थापनमा लचकता घटाएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा आवश्यक पुँजी ल्याउन र जोखिम लिन सक्ने नयाँ लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न विद्यमान व्यवस्थामा समयानुकूल सुधार आवश्यक देखिएको छ।
नियामकीय जोखिम पनि बैंकहरुको निर्णय क्षमतामा असर पार्ने अर्को विषय बनेको छ। निश्चित सीमाभन्दा बढी प्रोभिजनिङ गर्दा करसम्बन्धी दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था तथा नियामकको सचेतनापछि हुने कारबाहीमा समेत सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्म पद गुमाउनुपर्ने जोखिम रहने अवस्थाले बैंक व्यवस्थापनलाई थप सतर्क बनाएको छ। नियमन आवश्यक भए पनि निर्णय गर्ने तहमा अत्याधिक जोखिमको अनुभूति बढ्दा कर्जा विस्तार तथा व्यावसायिक निर्णयमा त्यसको असर पर्न सक्छ।
धितो लिलामीसँग सम्बन्धित विवादले पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई थप हतोत्साहित बनाएको छ। बैंकले खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा धितो बिक्री तथा लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा कानुनी र सामाजिक विवाद बढ्ने अवस्था देखिएमा बैंक व्यवस्थापनले जोखिम लिन थप संकोच गर्न सक्छ। यसले खराब कर्जा व्यवस्थापनको गति सुस्त पार्ने र भविष्यमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरु थप रक्षात्मक बन्ने जोखिम बढाउँछ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको केन्द्रमा भने मागको कमजोरी रहेको देखिन्छ। बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढ्न नसक्दा निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी विस्तार गर्न चाहेको छैन। नयाँ लगानी नहुँदा रोजगारी सिर्जना कमजोर हुन्छ, आम्दानीको वृद्धि सुस्त हुन्छ र त्यसको असर फेरि उपभोग तथा मागमै पर्छ। यही चक्रले अर्थतन्त्रलाई लामो समयसम्म सुस्त राख्ने जोखिम देखिएको छ।
यसमा जनसांख्यीक परिवर्तन पनि जोडिएको छ। ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति विदेशिँदा देशभित्रको श्रमशक्ति मात्र घटेको छैन, उत्पादन, उपभोग र लगानीको आधारसमेत कमजोर भएको छ। विदेशिने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी तथा उद्यमको अवसर सिर्जना गर्ने र बाहिर गइसकेको जनशक्तिलाई फर्काउने वातावरण निर्माण गर्न सके आन्तरिक माग विस्तारमा सहयोग पुग्न सक्छ।
प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, निर्यात विस्तार र देशभित्रै उपलब्ध स्रोतसाधनको व्यावसायिक प्रयोगलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। वन क्षेत्रमा उपयोग हुन नसकेको काठदेखि अन्य प्राकृतिक स्रोतसम्मलाई उत्पादन र उद्योगसँग जोड्न सके आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिने सम्भावना छ। उत्पादन बढेपछि रोजगारी र आय बढ्ने तथा त्यसको प्रभाव उपभोग र कर्जाको मागमा समेत पर्नेछ।
बैंकिङ प्रणालीमा अहिले पर्याप्त लगानीयोग्य स्रोत रहेको अवस्था पनि अर्थतन्त्रको विरोधाभासपूर्ण चित्र हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १४–१५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य स्रोत रहँदा र ब्याजदर न्यून रहँदा पनि कर्जाको माग कमजोर र पुँजीकोषमा दबाब रहेकाले उक्त रकम पूर्ण रुपमा परिचालन हुन सकेको छैन। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले तरलताको अभावभन्दा पनि कर्जा परिचालनको समस्या ठूलो रहेको देखाउँछ।
पुँजीकोषमा परेको दबाबका कारण बैंकहरुले वैकल्पिक पुँजी परिचालनका उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था पनि बनेको छ। प्राथमिक पुँजीकोषको सीमा कायम राख्दै व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यताले बैंकहरुको पुँजी व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यही कारण अतिरिक्त पुँजी जुटाउने विभिन्न उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ। तर, त्यसको लागत उच्च हुँदा बैंकको प्रतिफल र लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफलबीच सन्तुलन कायम गर्नु अर्को चुनौती बनेको छ।
अहिलेको बैंकिङ समस्या बैंकमा स्रोतको अभावभन्दा पनि अर्थतन्त्रमा त्यसलाई परिचालन गर्ने वातावरणको अभावसँग बढी जोडिएको छ। बैंकमा पैसा छ तर कर्जाको माग कमजोर छ। लगानीकर्ता छन् तर स्वामित्व परिवर्तन सहज छैन। कर्जा विस्तारको आवश्यकता छ तर पुँजीकोषमा दबाब छ। बैंकहरु लगानी गर्न सक्षम छन् तर नियामकीय र कानुनी जोखिमले निर्णय प्रक्रियालाई थप सतर्क बनाएको छ।
त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र सुधार गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिने अवस्था छैन। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने, लगानीसम्बन्धी कानुनी अवरोध हटाउने, बैंकमा नयाँ पुँजीको प्रवेश र पुरानो लगानीको बहिर्गमन सहज बनाउने तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने काम समानान्तर रुपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
