काठमाडौं । बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका, २०८० मा बीमकको प्रमुख कार्यकारी पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र नियुक्त गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
निर्देशिकाको निर्देशन २५ को उपनिर्देशन ११ मा बीमकको प्रमुख कार्यकारी पद ३ महिनाभन्दा बढी रिक्त राख्न नहुने व्यवस्था छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले जारी गरेको यो निर्देशिका कार्यान्वयनको जिम्मा पनि प्राधिकरण आफैँको हो।
संस्थागत सुशासन निर्देशिका मात्र नभएर श्रम ऐन, २०७४ मा कुनै पनि संगठित संस्था कति समय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)विहीन अवस्थामा रहन सक्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। श्रम ऐनको १३४ उपदफा (६) मा रोजगारदाता आफैँले जाहेरी वा उजुरी दिई थुनामा रहेको अवस्थामा बाहेक उपदफा (१) बमोजिमको निलम्बन अवधि ९० दिनभन्दा बढी भएमा त्यस्तो श्रमिकको सेवा रोजगारदाताले अन्त्य गर्न सक्ने प्रावधान छ। यसरी सेवा अन्त्य गर्दा अन्त्य गर्दा रोजगारदाताले सम्बन्धित श्रमिकलाई सुनुवाइको मौका दिइरहनु पर्दैन।
श्रम ऐन र बीमा प्राधिकरण आफैँले जारी गरेको निर्देशिका दुवैमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्तता सम्बन्धमा स्पष्ट प्रावधान भए पनि तीन महिनाभन्दा बढी लामो अवधिदेखि दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनीसँगै ७ वटा बीमा कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छैनन्।
कानुनी प्रावधान प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि बीमा प्राधिकरणले यस्तो प्रावधान लागू गर्न चासो देखाएको छैन।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अहिले निलम्बनसँगै कानुनी अभियोग खेपिरहेका छन्। हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स पनि प्रमुख कार्यकारी विहीन छ। लघु बीमा कम्पनीहरु क्रेस्ट माइक्रो लाइफ, नेपाल माइक्रो, लिबर्टी माइक्रो लाइफ, प्रोटेक्टिभ माइक्रो, गार्जियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छैनन्।
हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि कम्पनीले विज्ञापन प्रकाशन गर्दा सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति प्रकृया स्थगित भएको छ। अभियुक्त बनाइएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुविरुद्ध एकभन्दा बढी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा कुनै एक मुद्दामा अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरे पनि अन्य मुद्दामा पुर्पक्षाका लागि थुनामै राखिएका छन्।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका प्रवर्द्धक तथा सञ्चालकहरु जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण, बीमासम्बन्धी कसुर, बैंकिङ कसुर र धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको मुद्दामा अभियुक्त बनाइएकाले यी नौवटा बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु गत जेठ २८ गतेदेखि नै निलम्बनमा परेका हुन्। उनीहरुमध्ये केही प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अझै पनि पुर्पक्षका लागि थुनामै राखिएका छन्।
