काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको सार्वजनिक निष्कासन (आइपीओ)को सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदामाथि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरु संस्था नेपाल (इप्पान)ले कडा आपत्ति जनाएको छ। मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको आइपीओ ल्याउन कम्पनीको अंकित मूल्य अर्थात नेटवर्थ १०० रुपैयाँ हुनुपर्ने विषयमा इप्पानले आपत्ति जनाएको हो।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले धितोपत्र बोर्डले ल्याउन लागेको आइपीओसम्बन्धी निर्देशिका जलविद्युत क्षेत्रका लागि प्रतिकूल रहेको बताए। ‘निर्देशिकाको मस्यौदा हेर्दा निजी क्षेत्रका लागि खुकुल देखिँदैन। त्यसैले हामीले प्रोजेक्ट बनाउनुभन्दा नियामकसँगै लड्दै ठीक्क हुने देखिएको छ’, उनले भने।
आइपीओ ल्याउन लागेको कम्पनीको नेटवर्थ १०० रुपैयाँ हुनै पर्ने भन्ने नियम हाइड्रोपावर नबुझेकाले ल्याएको जस्तो देखिने डाँगीले बताए। ‘जलविद्युतमा त पहिला लगानी हो नि’, उनले भने, ‘बत्ती बलेपछि पो आम्दानी हुने हो। कतिपय खर्चहरु त्यो १०० रुपैयाँभित्र नपर्ने खर्च हुन्छन्। त्यसैले हरेक प्रोजेक्ट घाटामा हुन्छन् नि।’
हाल ल्याउन लागिएको निर्देशिका ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा बुझ्दै नबुझेको मान्छेले ल्याउन लागेको डाँगीको भनाइ छ। ‘कसैले प्रोजेक्ट सम्पन्न भएपछि आइपीओ ल्याउन दिनुपर्छ भन्छन्, लगानी नै नगरी कसरी प्रोजेक्ट सम्पन्न हुन्छ ?’, उनले भने, ‘त्यस्ता कुराले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो संकट देखिन्छ। बरु कसैले कानुनविपरीत काम गरेको छ भने उसलाई पो कारबाही हुनुपर्छ। समग्र क्षेत्रलाई नै संकटमा त पार्नुभएन नि।’
अध्यक्ष डाँगीले १७ हजार मेगावटको आयोजनामा ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताए। ‘अब यसो गरिदिए हुन्छ, सरकारले ज–जसलाई आयोजना बनाउने लाइसेन्स दिएको छ, त्यो सबै फिर्ता लिए हुन्छ’, उनले भने, ‘हामीलाई हाम्रो पैसा सरकारले फिर्ता गरिदिए हुन्छ।’
डाँगीले उक्त निर्देशिकाको मस्यौदाका विषयमा आइतबार छलफल डाकिएको बताए। ‘त्यही छलफलबाट कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी निक्र्यौलमा पुग्छौँ’, उनले भने।
