काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको सार्वजनिक निष्कासन (आइपीओ)को सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको केही मापदण्डले कम्पनीहरुलाई पुँजी जुटाउन थप जटिलता उत्पन्न हुने देखिएको छ।
धितोपत्र बोर्डले बिहीबार उक्त निर्देशिकाको मस्यौदा जारी गरेको हो। निर्देशिकाको मस्यौदामा अंकित मूल्य अर्थात १०० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका संस्थाले आइपीओ अनुमति नपाउने मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो ब्ल्यांकेट व्यवस्था सबै क्षेत्रका कम्पनीमा लागू हुनु धितोपत्र निष्कासनलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने देखिएको छ।
यो मापदण्ड लागू भएमा ९० प्रतिशत हाइड्रोपावर र उद्योगले आइपीओ अनुमति पाउने छैनन। किनकि सबैको सुरुमा नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा कम नै हुन्छ। यसले गर्दा ती कम्पनीहरुले सर्वसाधारणबाट पुँजी जुटाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।
त्यसैले क्षेत्रगत रुपमा नेटवर्थको व्यवस्था हुनुपर्ने जानकारहरुको सुझाव छ। ‘यसो गरिएमा त्यस्ता कम्पनीहरुका लागि न्यायसंगत हुने थियो, पुँजी जुटाउन पनि सहज हुने थियो’, एक बजार जानकारले भने।
त्यस्तै एनएफआरएसअनुसार वित्तीय विवरण चाहिने र सोहीअनुसार मूल्यांकन भएको सम्पतिको कर सरकारले पनि लिने तर त्यसलाई नेटवर्थमा गणना गर्न नदिने दोहोरो नीति निर्देशिकाको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। ‘यो नीतिले पनि व्यवसायीलाई अन्याय हुने देखिन्छ’, ती बजार जानकारले भने।
