काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले संगठित संस्थाहरुको साधारण शेयरको सार्वजनिक निष्कासन (आइपीओ)मा कडाइ गर्ने भएको छ।
धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदामा संगठित संस्थाको आइपीओसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्न लागेको हो। आइपीओ ल्याउन संगठित संस्थाको प्रतिशेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने व्यवस्थाको प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ।
यसैगरी आइपीओका लागि धितोपत्र बोर्डले विभिन्न उद्योग वा क्षेत्रका लागि न्यूनतम खुद सम्पत्तिसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछन्। संगठित संस्थाको सञ्चालन आम्दानीको स्थायित्व, सञ्चालन नगद प्रवाह, असाधारण वा एकपटक मात्र प्राप्त हुने आम्दानी अनुपात, सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबारको प्रभाव, प्राप्ति तथा भुक्तानीको अवस्थालगायतका विषयमा पनि बोर्डले परीक्षण गर्न सक्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ।
कृत्रिम रुपमा आम्दानी वा नाफा वृद्धि गरिएको देखिएमा धितोपत्र बोर्डले आवश्यक अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
आइपीओ ल्याउन खोज्ने संगठित संस्थाको पुँजी संरचना वित्तीय रुपमा दिगो र सन्तुलित हुनुपर्ने प्रस्ताव निर्देशिकाको मस्यौदामा गरिएको छ। संगठित संस्थाले ऋण दायित्व, ऋण भुक्तानी क्षमता तथा वित्तीय जोखिमको मूल्यांकन गरेको हुनुपर्नेछ।
त्यसो त धितोपत्र बोर्डले आइपीओ ल्याउन खोज्ने संगठित संस्थाको क्षेत्रगत प्रकृतिअनुसार ऋण–पुँजी अनुपात, ब्याज भुक्तानी क्षमता तथा अन्य वित्तीय सूचकसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएको छ।
संगठित संस्थाले प्रचलित कानुनबमोजिम कर तथा अन्य वित्तीय दायित्व पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। कर तथा अन्य दायित्वमा कुनै विवादित रकम भएमा संगठित संस्थाको वित्तीय विवरणमा प्रचलित लेखामानबमोजिम सो रकम प्रोभिजन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
कर छली वा नियतवश राजस्वमा हानि पुर्याएको प्रमाणित भई राजस्व खातामा दाखिला नभएको अवस्थामा धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति दिन अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।
sebon-ipo-dorective-draft_260917_202115
