काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सहजीकरण एवं प्रभावकारी सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पाँच बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेद्वारा जारी परिपत्रमा सेवाग्राहीलाई विचौलियामुक्त, छिटोछरिटो, सरल र प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाहका लागि परिपत्र जारी गरिएको उल्लेख छ।
परिपत्रअनुसार सरकारी कार्यालय वरिपरी सेवाग्राहीलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानुनी रुपमा रकम असुल गर्ने कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिहरुलाई निगरानी गरी कानुनबमोजिम कारबाहीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
यसका साथै अपांगता भएका तथा अशक्त व्यक्ति, गर्भवती तथा सानो बच्चा भएकी महिला, ज्येष्ठ नागरिक र टाढाबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता प्रदान गर्न भनिएको छ। परिपत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘नागरिक सहायता कक्षबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रयोग हुने सबै प्रकारका निवेदन र फारम, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी सेवाका लागि अनलाइन फारम भर्ने सेवा, फोटोकपी र स्क्यान सेवा, इमेलबाट पत्रचार गरी अभिलेख बुझ्न पठाउने र प्राप्त गरी प्रिन्ट गर्ने सेवा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।’
परिपत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जस्तै जिल्लास्थित सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुबाट समेत सम्बन्धित कार्यालयको सेवा प्रकृतिबमोजिम नागरिक सहायता कक्षबाट निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देश गरिएको छ।
त्यसैगरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी बढाउन सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने सूचना तथा जानकारीहरु र कार्यविधिगत विषयहरु कार्यालयको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालहरु तथा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट नियमित रुपमा सम्प्रेषण गर्ने र कार्यालयको वेबसाइट नियमित रुपमा अद्यावधिक गराउने विषयसमेत उल्लेख छ।
