काठमाडौं । पहिरो, बाढी, डुबान, सडक दुर्घटना, विमान दुर्घटना वा अन्य विपदमा परी व्यक्ति बेपत्ता भएको तर शव फेला नपरेको अवस्थामा जीवन बीमाको दाबी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सर्वसाधारणमा अझै अन्योल छ।
प्रचलित कानुनअनुसार बेपत्ता हुनु र मृत्यु भएको मानिनु एउटै कुरा होइन। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० ले सामान्य अवस्थामा कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा निजबारे स्वाभाविक रुपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले १२ वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा, जीवित रहेको प्रमाण नभेटिएसम्म त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ। तर, विपद् वा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको बलियो आधार र प्रमाण भएको अवस्थामा भने १२ वर्ष अनिवार्य रुपमा कुर्नुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० उपदफा (१) अनुसार सामान्य रुपमा बेपत्ता भएको १२ वर्षपछि, ८० वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति बेपत्ता भएको ५ वर्ष, युद्धस्थलमा खटिएको सैनिक युद्ध समाप्त भएको ४ वर्ष, दुर्घटनाग्रस्त विमान, पानीजहाज वा अन्य सवारीमा यात्रा गरेको व्यक्ति दुर्घटना भएको ३ वर्षसम्म सम्पर्कमा नआएमा मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको अवस्थामा सोही दुर्घटनामा परेका अन्य व्यक्तिमध्ये कोही पनि जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त नभएमा सम्बन्धित व्यक्तिको मृत्यु सोही समयमा भएको मानिने विशेष व्यवस्था पनि दफा ४०(२) मा रहेको छ।
यदि कुनै व्यक्ति पहिरोमा पुरिएको, बाढी वा डुबानमा बगेको, हिमपहिरोमा परेको वा ठूलो प्राकृतिक विपदमा परी मृत्यु भएको बलियो प्रमाण भए पनि शव फेला नपरेको अवस्था छ भने परिवारले १२ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० उपदफा (४) ले कुनै व्यक्ति बिना सूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद् वा दुर्घटनामा परेको र निजको मृत्यु भएको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरिपाऊँ भनी सरोकारवाला व्यक्तिले अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अदालतले निवेदनमा उल्लेख भएका तथ्य, कारण र आधारसहित आवश्यक सबुत प्रमाण बुझेर मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सक्छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८० मा विपद वा महाविपत्तिको अवस्थामा बीमा दाबीको प्रक्रियाबारे कुनै पनि व्यवस्था उल्लेख छैन। बीमा नियमावली र बीमकको दाबी भुक्तानी निर्देशिका, २०८१ मा पनि यससम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको छैन।
यसबाहेक विपदको अवस्थामा सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट कुनै घटना विशेषलाई विपदको संज्ञा दिएको अवस्थामा त्यो अवधिमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको हकमा केही कानूनी प्रावधानहरुमा छुट दिन सकिन्छ। उदाहरणका लागि विपदमा परेर कुनै व्यक्ति निश्चित मितिदेखि हराइरहेको र फेला नपरेको भन्नेबारे नजिकको प्रहरीचौकीले सिफारिस गरिदिन्छ। त्यस्तो सिफारिस र परिवारजनको निवेदनका आधारमा स्थानीय तहले बेपत्ता व्यक्ति मृत भएको भन्दै मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र जारी गरेको अवस्थामा बीमित पक्षले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्छन्।
बाढीका कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको वास्तविक अवस्था यकिन नभएको अवस्थामा उनीहरुलाई मृत घोषित गर्ने तथा सोही आधारमा बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज र कानुनी रुपमा मान्यता दिने सम्बन्धमा निम्नानुसारका प्रावधानहरु समावेश गर्न सकिने विकल्पसमेत रहेका छन्ः
- स्थानीय तथा जिल्लास्तरीय न्यायिक समितिको सिफारिसः बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको खोजतलास र अध्ययनपछि उनीहरूको अवस्था निक्र्योल हुन नसकेमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा रहने स्थानीय न्यायिक समिति वा जिल्लास्तरीय न्यायिक समितिको छानबिन एवं सिफारिसका आधारमा ती व्यक्तिहरुलाई मृत घोषणा गर्ने।
- अदालती प्रमाणीकरणः स्थानीय वा जिल्लास्तरीय न्यायिक समितिले गरेको सिफारिसलाई आधार मानी सम्बन्धित अदालतले सो विषयलाई कानुनी रुपमा प्रमाणीकरण गरी आदेश जारी गर्ने।
- बीमा दाबी भुक्तानीको कानुनी आधारः अदालतबाट जारी भएको उक्त प्रमाणीकरण आदेशलाई नै जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले आधिकारिक कानुनी प्रमाणका रुपमा स्वीकार गरी मृतकका हकवालालाई बिना झन्झट बीमा दाबी भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने।
