इन्स्योरेन्स खबर/काठमाडौंः राज्य कर सङ्कलनमा आक्रमक भएको बेला शेयर बजार पनि यसको सिकारहुनबाट बच्न सकेन, पहिले व्यक्तिगत लगानीकर्ताको लागि पूँजी गत लाभकर पाच प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर साढे सात प्रतिशत त्यसपछी आधार मूल्यको आधारमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकर अब भने बोनस र हकप्रदको मामलामा अंकित मूल्यको आधारमा पूँजीगत लाभकर गणना गर्ने व्यवस्था गरियो । पूँजीगत लाभकरको प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णयले भन्दापनि बोनस शेयरको पूँजीगत लाभकर गणनाको कुराले लगानीकर्ताहरू मर्कामा परेका छन् ।
पूँजीगत लाभकर भनेको आफूले लगानीगरेको पूँजी वृद्धि भएपछि राज्यलाई केही प्रतिशत करको रूपमा दिनु हो, लगानीकर्ताको माग पनि राज्यलाई कर तिर्दैनौ भन्ने होइन, तर नयाँ व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरू आफू नोक्सानीमा भए पनि पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्ने अवस्था छ, भने नेपाली लगानीकर्ताले कर जतिनै तिरे पनि राज्यबाट कर अनुरुपको सुबिधा पाउन सकेका छैनन भन्दा फरक नपर्ला तर सरकार परिबर्तन भएकै भरमा राज्यको लगानी नीति परिबर्तन भैरहने हो भने लगानीको बाताबरण बिग्रिन सक्छ भन्ने पनि लगानीकर्ताक माग हुन सक्छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको निर्णयले पक्कै पनि बजारलाई ‘स्लो पोईजन’ दिने छ, लगानीकर्ताहरू बजार प्रति त्यति रुचि देखाउने छैनन्, बामे सर्दै गरेको बजारको गति रोकिन सक्ने सम्भावना छ ।
शेयर लगानीकर्ताको हत हितका लागि जन्मेका विभिन्न संघ संगठनकोलागि परीक्षाको घडी आएको छ । आम लगानीकर्ताको हक हितकालागि जन्मेका सस्थाहरुले यो अप्ठेरो घडीमा शेयर बजार र लगानीकर्तालाई सेफ ल्यान्ड गराउनै पर्छ ।
नियामक निकाय होस वा सरकारसङ्ग उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी र आफ्ना विचार राख्न सक्छन्, लगानीकर्ताहरूको गुनासो र मर्का सम्बन्धित निकायमा सुनाउन सक्छन्, बहस गर्न सक्छन ।
लगानीकर्ताले तिरेको कमीसन्बाट चल्ने ब्रोकर कम्पनीहरुले लगानीकर्ताको मागमा असहयोग गरेको बिस्लेषण भैरहदा अहिलेको अवस्थामा लगानीकर्ता संघ/संगठनहरु लगानीकर्ताको हकहित सम्रक्षणका गर्न के कस्तो राणनिती अप्नाउछन भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ । आम लगानीकर्ताको मन जित्न र असल अभिवाभकको भूमिका खेल्ने एउटा सुनौलो अवसर आएको छ ।
लगानीकर्ता संघ संगठनहरुलाई शुभकामना!!!
