काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीच साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको सम्बन्ध रहेको बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा आज वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्ले यस्तो धारणा राखेका हुन्। ‘म एउटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु– सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र नियमित निकायको मात्र होइन; साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको सम्बन्ध हो’, उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्व हाम्रो साझा उद्देश्य हो। त्यसैले आजका सुझावहरु केवल छलफलमा सीमित रहने छैनन्। तिनलाई कार्यान्वयनको स्पष्ट रोडम्यापमा रुपान्तरण गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ।’
यो बैठक सामान्य औपचारिक छलफल नभई यो नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिने साझा अभियानको अर्को चरण रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे। ‘निजी उद्योगीहरुसँगको घनिभुत संवादपछि आज हामी वित्तीय प्रणालीको नेतृत्व गरिरहेका तपाइँहरुसँग बसेका छौँ’, उनले भने, ‘किनकि उत्पादन, लगानी, बचत, वित्तीय विश्वास र आर्थिक गतिविधिको केन्द्रमा बैंकिङ प्रणाली नै छ।’
वाग्लेले वाणिज्य बैंकहरु अर्थतन्त्रका सबैभन्दा महत्वपूर्ण संगम रहेको बताए। ‘यहाँ बचतकर्ता पनि आउँछन्, उद्यमी पनि आउँछन्, किसान पनि आउँछन्, उद्योगी पनि आउँछन्, लगानीकर्ता पनि आउँछन् र नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवा पनि आउँछन्’, उनले भने, ‘त्यसैले अर्थतन्त्रको वास्तविक मनोविज्ञान, बजारको आत्मविश्वास, लगानीकर्ताको सोच र भविष्यप्रतिको अपेक्षा सबैभन्दा स्पष्ट रुपमा यहाँहरुले नै महसुस गर्नुहुन्छ।’
बजेटमार्फत सरकारले नेपालको आर्थिक रुपान्तरणका लागि एउटा स्पष्ट दिशा तय गरेको वाग्लेको भनाइ थियो। ‘अब हाम्रो ध्यान कार्यान्वयनमा छ। त्यसैले आज म बजेट कार्यान्वयनसंगै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न यहाँहरुको अनुभव र सुझाव सुन्न आएको छु’, उनले भने, ‘हामी सबैको साझा लक्ष्य एउटै छ— नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने। लगानी बढाउने। उत्पादन विस्तार गर्ने। रोजगारी सिर्जना गर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने।’
सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले नियामकीय, कानुनी र संस्थागत सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको मन्त्री वाग्लेले अवगत गराए। ‘तर, एउटा प्रश्न हामीले आफैँलाई सोध्नुपर्छ—के यी सुधारहरु पर्याप्त छन् ? अझ के गर्नुपर्छ ?’, उनले भने।
आज नेपालको अर्थतन्त्रको मनोविज्ञान वास्तवमा कस्तो छ ? व्यवसायी किन लगानी विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ? ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक रुपमा न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकेको छैन ? बैकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता उत्पादन र लगानीमा किन रुपान्तरण हुन सकेको छैन ? यसको समाधान मौद्रिक नीतिमा छ, वित्तीय नीतिमा छ कि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा ? भन्ने विषयमा मन्त्री वाग्लेले बैंकका सीईओसँग छलफल गरे। ‘बैंकिङ प्रणालीले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन के–कस्ता संरचनागत सुधार आवश्यक छन् ? मौद्रिक नीति, नियमन र सुपरिवेक्षणमा अब कुन नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ ? अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ ?’, उनले भने, ‘यी विषयमा म यहाँहरुको स्पष्ट र निष्कपट धारणा चाहन्छु।’
आजको छलफल केवल समस्या पहिचानमा सीमित नरहने वाग्लेले स्पष्ट पारे। ‘हामी समाधान, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। जहाँ कानुनी सुधार आवश्यक छ, त्यहाँ कानुन सुधार्नेछौँ’, उनले भने, ‘जहाँ प्रक्रियागत समस्या छ, त्यहाँ प्रक्रिया बदल्नेछौँ। जहाँ संस्थागत समन्वय आवश्यक छ, त्यहाँ समन्वय गर्नेछौँ। जहाँ सरकारबाट निर्णय आवश्यक छ, त्यहाँ निर्णय लिन हामी पछि हट्ने छैनौँ।’
मन्त्री वाग्ले सरकारले अर्थतन्त्रलाई प्रतिक्रियात्मक ढंगले मात्र नभएर आत्मविश्वासले भरिएको, निर्णयक्षम र भविष्यप्रति आशावादी अर्थतन्त्र बनाउन चाहेको बताए। ‘त्यसैले आजको बैठकलाई बैंकिङ क्षेत्रसँगको आवधिक संवादका रुपमा होइन, नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई आर्थिक रुपान्तरणको नेतृत्वदायी साझेदार बनाउने कार्यशालाका रुपमा अघि बढाऔँ’, उनले भने, ‘हामी सबैको साझा एजेन्डा एउटै हो– विश्वास निर्माण गर्ने, लगानी विस्तार गर्ने, उत्पादन बढाउने र नेपाललाई उच्च वृद्धि तथा उच्च उत्पादकत्वको नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने। समस्यामाथि खुला छलफल गरौँ, समाधान खोजौँ। आजको संवादबाट कार्यान्वयनयोग्य निष्कर्ष निकालौँ।’
