इन्स्योरेन्स खबर/काठमाडौं: चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २५ प्रतिशत आकार बढाएर पहिलो पटक संघिय मोडेलमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। बिगतको तुलनामा बिमा क्षेत्रलाई यो पटक बढी महत्व दिएको बजेटमा इन्स्योरेन्स क्षेत्रलाई कसरि सम्बोधन भयो बुदागत रुपमा:-
- स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’लाई आगामी वर्ष मुलुकभरी विस्तार गरिने भएको छ, ७० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धाको १ लाख रुपैयाँसम्मको बीमाको व्यवस्था मिलाएको र त्यसका लागि तिर्नुपर्ने बीमाशुल्क सरकारले नै तिरिदिने व्यवस्था गरेको कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
- सरकारले नयाँ बजेटमार्फत पत्रकार दुर्घटना विमाका लागि अनुदान, एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैक खाताको नीति ल्याइएको छ। बैंकिंग तथा बचत गर्ने बानीले बिमाको चेतना पनि बढ्न सक्ने बिश्वाश गर्न सकिन्छ ।
- यसैगरी कर्मचारीहरुको बीमांक रकम पनि सरकारले बढाएको छ । यसअघि कर्मचारीहरुको एक लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा हुन्थ्यो । अब भने थप एक लाख थपेर बीमांक रकम २ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसमध्ये ५० प्रतिशत सरकारले र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित कर्मचारीहरुले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- विमा कम्पनीहरुले विमा लेखाङ्कको २० प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा स्वदेशी पुनर्विमा कम्पनी नेपाल रि-इन्स्योरेन्समा नै जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले पुनर्विमाका लागि देशबाट बाहिरिने करोडौं रकम स्वदेशमै रोकिने भएको छ ।
- २ बर्ष भित्र सबै बीमा कम्पनीहरूको कुुल कारोबारमा लघुबीमाको हिस्सा १० प्रतिशत पु-याउनुपर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
उत्पादन जोखिम सम्बोधन गर्न कृषि बीमामा थप विस्तार गरिने र बीमाशुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदानका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । - साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपको अनिवार्य बीमा सीमा बृद्धि गरि रू ३ लाख र धितो रहित प्रवाह हुने साना कर्जा सुरक्षण गर्ने रकमको सीमा रु १० लाख व्यवस्था लागु गरिने छ।
- सबै नेपलीमा बीमा पहुँच पुर्याउनु गरि योजना ल्याइने । बीमा समितिको क्षमता अभिबृद्धि गर्न समयानुकुल बीमा ऐनको संसोधन गर्न सकिने।
- जीवन बीमाको प्रिमियमबाट आयकरमा खर्च कट्टी पाउने रकममको सीमालाई बृद्धि गरि रु २५ हजार पु-याउनुपर्ने, हाल कायम सिमा रु २० हजार रहेको छ।
