इन्स्योरेन्स खबर/काठमाडौं: आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुने समय नजिकिदै जादा इन्स्योरेन्स संग सरोकार राख्ने सरोकारवाला हरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट इन्स्योरेन्स मैत्रीहुने बिश्वाश राखेका छन। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवात संगै ९ ओटा जिबन बिमा कम्पनीहरुले ब्यबसायसुरु गरे संगै बिमा क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिएको बिश्वाश गरिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा बिमाको दयारा वढाउन बिमा समितिलाई अर्थमन्त्रिले निर्देशन दिए संगै अर्थमन्त्री डा. खतिवडा बिमाले बिमा मैत्री बजेट ल्याउने बिश्वाश बिमा क्षेत्रले गरेको छ।
बिमा क्षेत्रले आशा गरेका कुराहरु मध्ये न्यून आय भएका व्यक्तिहरुलाई बीमामा आकर्षित गर्न जीबन बीमा गरे बापत दिइने गरेको २० हजार रुपैयाँको आयकर छुटलाई बढाएर ५० हजार पुर्याउन बिमा समितिले अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । यस्तै निर्जीवन बीमा कार्यक्रम अर्न्तगत घर तथा आवासको बीमा गर्नेहरुलाई पनि आयकरमा १० हजार रुपैयाँ छुटको व्यवस्था गर्न समितिले अर्थलाई सुझाब दिएको छ । यो कुराको पूर्णतया कार्यन्वयन होस् भन्ने आशा बिमा क्षेत्र सम्बद्ध बिस्लेशकहरुको रहेको छ।
अर्को महत्वपुर्ण कुरा पत्रकार दुर्घटना बिमाको कुरा पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन होस् भन्ने बिश्वाश छ, भने सरकारले निजामति कर्मचारीको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमा गरिदिने व्यवस्थाको सुरु होस् भन्ने कामना पनि बिमा क्षेत्र सम्बद्ध बिस्लेशकहरुले गर्ने गरेका छन।
गरिबीको परिचयपत्रका आधारमा लघुबिमामा प्रिमियम रकममा छुटको व्यवस्था हुने गरि बजेटमा व्यवस्था गर्नु पर्ने कुरा पनि अहिले चर्चामा छ, अन्यथा लघुबिमामा दिइएको अनुदानको व्यवस्थामा थप अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्ने कुरा सरोकारवालाहरुले गर्ने गरेका छन्। लघुबिमाको लक्षित वर्ग न्यून आय भएका नागरिक हुन् , त्यसैले गरिब जनताको आयस्तर अनुसारको बिमाको पहुँच बिस्तार होस् भन्ने चाहना रहेको छ।
आगामी आवको बजेटमा सबै खालका बिमालाई बिमा समितिअन्तर्गत राख्न समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाएको छ । बिमा ऐन २०४९ ले बिमा समितिबाट अनुमति लिएर सञ्चालन भएका कम्पनीहरूले मात्रै बिमा व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले बिमा योजनाजस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अन्य निकायले सञ्चालन गरेका बिमा कार्यक्रम ऐनविपरीत र जोखिमयुक्त हुने भएपछि समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ । सोही कारण समितिले सबै खालका बिमालाई बिमा समिति अन्तर्गत समेट्ने गरि बजेटमै व्यवस्था होस् भन्ने चाहना रहेको पाईनछ ।
स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन समितिले तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाब दिएको छ । समितिले मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको नयाँ ऐनको मस्यौदामा तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । तर, मस्यौदा पारित हुन समय लाग्ने भएपछि बजेटमै समेट्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको हो । बिमित र बिमकबीच रहने पक्ष नै तेस्रो पक्ष सहजकर्ता हो । यो पक्षले बिमितलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्नेछ, यो व्यवस्था पनि बजेटमै आउनु पर्ने देखिनछ ।
